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भूमि सेवाओं में बड़ा बदलाव: इंदौर में पटवारी हुए डिजिटल, आसान होगी हर प्रक्रिया

इंदौर। इंदौर में प्रशासनिक कामकाज को और अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। एलआरएम के अंतर्गत जिले के सभी पटवारियों को विभिन्न शासकीय ऑनलाइन पोर्टलों के उपयोग का व्यापक प्रशिक्षण दिया गया।

इस पहल का उद्देश्य राजस्व अमले को डिजिटल रूप से सक्षम बनाकर आमजन को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना है। ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग कर पटवारी एक क्लिक पर जमीन से जुड़े कार्य समय सीमा में पूरे कर सकेंगे। जिले के पटवारियों को आरसीएमएस, वेबजीआएस 2.0, फार्मर रजिस्ट्रेशन, डिजास्टर वार्निंग सिस्टम, सीएम हेल्पलाइन, पीएम किसान, साइबर तहसील, ई-आफिस, लोक सेवा गारंटी, एमपी ट्रेजरी, डीजी लाकर सहित अनेक महत्वपूर्ण पोर्टलों की जानकारी और प्रशिक्षण दिया गया।

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तहसीलों के पटवारी भी होंगे शामिल
कलेक्टर शिवम वर्मा की उपस्थिति में आयोजित इस प्रशिक्षण में विशेषज्ञों ने न केवल तकनीकी पहलुओं को समझाया, बल्कि डेटा एंट्री, ऑनलाइन सेवा संचालन और शिकायतों के त्वरित निराकरण के व्यावहारिक तरीके भी बताए। तीन चरणों में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण के पहले चरण में महू, राऊ, जूनी इंदौर और खुड़ैल के पटवारियों को प्रशिक्षित किया गया। आगामी चरणों में अन्य तहसीलों के पटवारी शामिल होंगे।

मॉनीटरिंग का तंत्र मजबूत
कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि अब हर कार्य ऑनलाइन माध्यमों से तय समय-सीमा में और गुणवत्ता के साथ पूरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानीटरिंग के लिए प्रभावी तंत्र मौजूद हैं, इसलिए लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि छोटी त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार की अनियमितता पर सख्त कार्रवाई तय है। उन्होंने पटवारियों से अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी रखने, हर आवेदक के काम को प्राथमिकता देने और टीम भावना से कार्य करने की बात कही।

राजस्व अभियान की प्रगति गूगल शीट पर होगी दर्ज
राजस्व संबंधी समस्याओं और प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण जिले में चलाए जा रहे विशेष राजस्व अभियान की अवधि को 25 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। पूर्व में राजस्व अभियान 30 मार्च तक होना था।