आवेदन नहीं लेते, रजिस्टर में लिखते हैं शिकायत, हल करने की जिम्मेदारी अधिकारी की

मकड़ाई समाचार छिंदवाड़ा। जहां एक ओर कोरोना काल के कारण शासकीय योजनाएं और गतिविधियां धीमी पड़ने लगी थीं, वहीं अब नवागत कलेक्टर सौरभ सुमन ने दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए नवाचार किया है। जिसके तहत हितग्राही से आवेदन नहीं लिया जाता, बल्कि अधिकारी को एक रजिस्टर दिया जाता है, जिसमें वो पहले समस्या नोट करता है और उसके बाद आगामी कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग में दिया जाता है। कलेक्टर सौरभ सुमन के मुताबिक छिंदवाड़ा जिला भौगोलिक क्षेत्र से काफी फैला हुआ है। ऐसे में शासन की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके, इसके लिए ये अभियान शुरू किया गया है। हर ग्राम पंचायत में जिला स्तर का अधिकारी खुद पहुंचता है। सुबह दस से एक बजे तक अधिकारी शिविर के जरिए लोगों की समस्या सुनता है, फिर उसे नोट करता है। जिसके बाद जिस विभाग की वो समस्या है उसका निराकरण किया जाता है। पेंशन के ही 40 से 50 प्रकरण लंबित हैं, ये सब काम योजना के जरिए पूरे हो जाएंगे। हर हितग्राही की समस्या का निराकरण हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान के दूसरे चरण में अधोसंरचना को लेकर काम किया जाता है, मसलन मनरेगा, जन भागीदारी और खनिज विभाग की आय से मिली रकम के जरिए अधोसंचना के काम ग्राम पंचायत में कैसे किए जाएं इसे लेकर काम किया जाता है। श्री सुमन की इस पहल को काफी सराहना मिल रही है।

हर्रई अंचल में हुए शिविर

जिला मुख्यालय से 80 किमी दूर हर्रई ब्लॉक में भी इस कार्यक्रम को किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क क्रमांक 1 के महाप्रबंधक विष्णु रावत ने बताया कि उन्हें हर्रई क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई, जिसके तहत शासकीय योजनाओं का अनुश्रवण किया गया फिर हितग्राहियों की समस्याओं को सुना। दूसरे चरण में कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ भी समस्या के बारे में जानकारी लेते है। सरकारी योजनाओं का अनुश्रवण, भ्रमण, निवारण किया जाता है। श्री रावत ने हर्रई के पास अमारी, बटका जैसे क्षेत्र में शिविर लगाकर समस्याओं को सुना जिसके बाद संबंधित अधिकारियों को निराकरण के लिए कहा। पीएम आवास, नामांतरण सीमांकन जैसी समस्याएं तत्काल हल की जाती है। फिलहाल 20 से 25 ग्राम पंचायत को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है, पूरे जिले में इस प्रकार के शिविर लगाकर समस्या का निराकरण किया जाएगा।

वर्जन

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जिले में इस प्रकार का नवाचार हो रहा है। निश्चित तौर पर हितग्राहियों को इस अभियान से न सिर्फ लाभ मिलेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के कई लंबित काम भी पूरे हो सकेंगे।

विष्णु रावत, महाप्रबंधक, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क क्रमांक 1

वर्जन

हमारा मुख्य मकसद ग्रामीण क्षेत्र में हितग्राहियों की समस्या का निवारण है। पेंशन के ही करीब 50 हजार प्रकरण लंबित हैं। इन सब समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है।

सौरभ सुमन, कलेक्टर