दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ की गई अपमानजनक पोस्ट्स को हटाने का निर्देश दिया है। पार्टी की ओर से ये पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की गई थी। 22 सितंबर को एलजी सक्सेना ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया थ और अपने तथा अपने परिवार के खिलाफ आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए ‘झूठे’ आरोपों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के आदेश की मांग की थी।
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आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि उपराज्यपाल खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर 1,400 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल थे। एलेजी सक्सेना ने AAP नेता आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और जैस्मीन शाह के खिलाफ सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक पोस्ट प्रसारित करने के खिलाफ याचिका दायर की थी। साथ ही आम आदमी पार्टी और उसके पांच नेताओं से 2.5 करोड़ रुपये के हर्जाने की भी मांग की थी।