लाड़ली बहना योजना के अलावा इन 4 योजनाओं में भी महिलाओं को हर महीने मिलते है पैसे
मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक सहयोग के लिए कई योजनाएं चला रही है। लाड़ली बहना योजना जैसी लोकप्रिय योजनाओं के अलावा, राज्य में कई अन्य योजनाएं भी हैं जो महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है। यहां हम आपको ऐसी 4 प्रमुख योजनाओं के बारे में बताएंगे, जिनसे महिलाएं हजारों रुपये की आर्थिक मदद प्राप्त कर सकती हैं।
1. मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना
यह योजना उन परिवारों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपनी बेटियों की शादी के खर्च उठाने में असमर्थ हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रत्येक शादी के लिए ₹55,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसमें से ₹49,000 सीधे कन्या के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं, और शेष ₹6,000 शादी के आयोजन और अन्य खर्चों के लिए दिए जाते हैं।
मुख्य शर्तें:
- लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय ₹6 लाख से कम होनी चाहिए।
- आवेदन करते समय कन्या की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
2. प्रसूति सहायता योजना (नया सवेरा)
महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। योजना के तहत श्रमिक वर्ग की गर्भवती महिलाओं को दो चरणों में कुल ₹16,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
सहायता राशि का विवरण:
- गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में डॉक्टर की जांच के बाद ₹4,000।
- बच्चे के जन्म के बाद ₹12,000।
- यह योजना केवल पंजीकृत श्रमिक महिलाओं और उनके परिवारों के लिए लागू है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
3. उषा किरण योजना
यह योजना घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है। महिलाओं को कानूनी सलाह, परामर्श, चिकित्सा सुविधा, और अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराया जाता है।
सहायता राशि:
आपातकालीन स्थिति में ₹2,000 से ₹5,000 तक की आर्थिक मदद।
इसके अलावा, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष केंद्र बनाए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को हिंसा के खिलाफ खड़े होने के लिए सशक्त बनाना है।
4. मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना
50 साल से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को ध्यान में रखते हुए यह योजना शुरू की गई है। जिन महिलाओं का विवाह किसी कारणवश 50 साल की उम्र तक नहीं हो सका है, उन्हें हर महीने ₹600 की पेंशन प्रदान की जाती है।
शर्तें:
- महिला की उम्र 50 साल से अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी आयकर दाता नहीं होनी चाहिए।
यह योजना सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
महिलाओं के लिए सरकार का खास योगदान
मध्य प्रदेश सरकार की ये योजनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य न केवल महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना भी है। यदि आप या आपका परिवार इनमें से किसी भी योजना के पात्र हैं, तो इनका लाभ जरूर उठाएं।
महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही ये योजनाएं समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। लाड़ली बहना योजना के साथ-साथ इन योजनाओं का लाभ उठाकर महिलाएं अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं। अगर आपको इन योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, तो अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय या पोर्टल से संपर्क करें।
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