नई दिल्ली। सीमा पर भारत और चीन के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच भारत में चीनी सामानों और निवेश पर इसका असर नजर आने लगा है। पिछले दिनों BSNL और रेलवे द्वारा चीनी कंपनियों और उत्पादों के उपयोग को लेकर बड़े फैसले लिए जाने के बाद अब केंद्र के वित्त मंत्रालय ने Pension Funds को लेकर बड़ा प्रस्ताव दिया है। इसके बाद इन पेंशन फंड्स में चीनी निवेश पर रोक लग सकती है।
जानकारी के अनुसार, भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को चीन समेत भारत की सीमा से लगे किसी भी देश से पेंशन फंड में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया है। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के नियमन के तहत पेंशन फंड में ऑटोमेटिक रूट से 49 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है।
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इस संदर्भ में जारी अधिसूचना के मसौदे के अनुसार चीन समेत भारत की सीमा से लगने वाले किसी भी देश की किसी भी निवेश इकाई या व्यक्ति के निवेश के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत होगी। समय-समय पर जारी एफडीआइ (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) नीति का संबंधित प्रावधान ऐसे मामलों पर लागू होगा। इस पर संबंधित पक्षों से टिप्पणियां मांगी गई हैं। इन देशों से कोई भी विदेशी निवेश सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।
भारत सरकार की अधिसूचना जारी होने की तारीख से यह प्रतिबंध लागू होगा। प्रस्तावित बदलाव औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) के अप्रैल में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। फिलहाल, केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान से होने वाले निवेश को लेकर ही सरकारी मंजूरी की जरूरत का प्रावधान है।