Today news harda: राजस्व अधिकारी प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करें, वसूली बढ़ाएं: कमिश्नर श्री तिवारी ने बैठक में दिये निर्देश
हरदा। नर्मदापुरम् संभाग के आयुक्त श्री के.जी. तिवारी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिये कि लोक सेवा ग्यारंटी अधिनियम के तहत राजस्व विभाग से संबंधित सेवाओं के लिये जो समय सीमा निर्धारित है, उसी अवधि में आवेदकों को सेवाएं प्रदान की जाएं। उन्होने तहसीलदारों को राजस्व वसूली बढ़ाने तथा एसडीएम को अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिये। बैठक में कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सविता झानिया, संयुक्त कलेक्टर श्री सतीश राय एवं श्री संजीव नागू के साथ-साथ सभी एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार भी मौजूद थे।
पटवारियों के ग्रामवार भ्रमण के दिन निर्धारित करें, ‘‘सार्थक’’ एप पर उपस्थिति दर्ज कराएं
कमिश्नर श्री तिवारी ने सभी एसडीएम को निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्र में पटवारियों के मुख्यालय निर्धारित करें कि किस दिन वे किस गांव में रहेंगे। उन्होने पटवारियों की इन संबंधित गांवों में उपस्थिति के लिये सार्थक एप पर उपस्थिति अनिवार्य करने के निर्देश भी दिये। उन्होने सभी राजस्व अधिकारियों से कहा कि राजस्व न्यायालय में सुनवाई के लिये कोई भी प्रकरण ऑफ लाइन स्वीकार न किया जाए। सभी प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त किये जायें। कमिश्नर श्री तिवारी ने सभी एसडीएम को निर्देश दिये कि राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत प्राकृतिक आपदा के मामले में राहत, अज्ञात वाहन व ज्ञात वाहन दुर्घटना, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना तथा सर्पदंश जैसे मामलों में पीड़ित परिवार को त्वरित राहत दिलाने की व्यवस्था करें।
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अचल सम्पत्ति की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण भी कराएं और अभिलेखों में दर्ज भी करें
कमिश्नर श्री तिवारी ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि अचल सम्पत्ति की रजिस्ट्री के सभी मामलों में नामांतरण की कार्यवाही अनिवार्य रूप से की जाए। उन्होने राजस्व न्यायालय द्वारा जारी सभी आदेशों पर शतप्रतिशत अमल कराने तथा उन्हें भू अभिलेखों में दर्ज कराने के निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिये।
कमिश्नर श्री तिवारी ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि राजस्व न्यायालयों से राजस्व अभिलेख नियमित रूप से रिकार्ड रूम में भिजवाते रहें। उन्होने कहा कि इन निर्देशों का पालन इस माह के अंत तक सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में कलेक्टर श्री जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत ई-केवायसी का कार्य 98 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।