भारत सरकार द्वारा पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत जनवरी के महीने में ही की गई थी। योजना के अंतर्गत देशभर में लाभार्थी व्यक्तियों के लिए सर्वे का काम किया जा रहा था। हाल ही में आ रही खबरों के अनुसार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पीएम सूर्य योजना के सर्वे पर रोक लगा दी गई। इसके पीछे की बड़ी वजह की जानकारी आगे आपको आर्टिकल के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
पीएम सूर्य घर योजना क्या है?
भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों को महंगे बिजली बिल से राहत देने के लिए पीएम सूर्य योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना को 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। योजना के अंतर्गत भारत सरकार 1 किलो वाट से लेकर 3 किलो वाट तक की सोलर पैनल नागरिकों के घरों की छतों पर लगवाने का विचार कर रही है। योजना में भारत सरकार द्वारा सोलर पैनल लगवाने वाले नागरिकों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया था। जिसके लिए सरकार द्वारा सर्वे प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया था, परंतु आ रही खबरों के अनुसार अब देश में चल रहे पीएम सूर्य घर योजना के सर्वे पर रोक लगा दी गई है।
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इस वजह से सर्वे पर लगी रोक
पीएम सूर्या घर योजना की शुरुआत हाल ही में फरवरी में की गई थी। जनवरी में सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा की गई और अब इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सर्वे किया जा रहा था, परंतु जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी कुछ महीने में लोकसभा चुनाव की शुरुआत होने वाली है। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई और आदर्श आचार्य संहिता पूरे देश में लागू कर दी गई, ऐसे में सरकार द्वारा योजना के सर्वे का काम नहीं किया जा सकता है. चुनाव को दृष्टिगत हुए सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना के सर्वे एवं रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। नागरिक इस योजना के अंतर्गत चुनाव समाप्त हो जाने के बाद सर्वे प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन फार्म जमा कर सोलर पैनल पर सब्सिडी प्राप्त कर सकेंगे।
सोलर पैनल पर मिलेगी इतनी सब्सिडी
पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 1 किलो वाट से लेकर 5 किलो वाट तक के सोलर पैनल पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना में सरकार द्वारा 50% की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। अगर आप ₹60000 तक का सोलर पैनल लेते हैं, तो इसके लिए आपको सरकार से ₹30000 की सब्सिडी प्राप्त होगी। यह पैसा सरकार द्वारा लाभार्थी व्यक्ति के बैंक खाते में डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा।