jhankar
ब्रेकिंग
24 मई 2026, रविवार: मध्यप्रदेश की चर्चित मुख्य खबरें देश का मौसम: भीषण गर्मी के बीच मानसून की आहट मध्यप्रदेश में हीटवेव का रेड अलर्ट, 31 मई तक राहत नहीं : भीषण गर्मी की चपेट में एमपी, पारा 46.8°C त... मध्य प्रदेश: जमीन विवाद में अंधाधुंध फायरिंग, किसान की मौत मंदसौर जिले में खूनी संघर्ष, भीड़ ने थान... बिहार: पांच बेटियों की मां प्रेमी संग फरार, इंस्टाग्राम रील्स से शुरू हुई लव स्टोरी पति दिल्ली में ... उत्तर प्रदेश: बिजली कटौती के कारण घर के बाहर सो रहे परिवार को डंपर ने कुचला 24 मई 2026,रविवार: देश-विदेश की मुख्य खबरें मकडा़ई एक्सप्रेस 24 के साथ खातेगांव: मृतक अर्जुन मेहंदिया मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, 5 की तलाश जारी !! आरोपियों ने अगवा कर डर... हंडिया : हंडिया अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने पर मंथन! कृषि सखियों और किसानों को प्राकृतिक खेती का दिया प्रशिक्षण

मंत्री कमल पटेल ने बताया, किस दिन मिली भारत के गांवो को आर्थिक आजादी

मकड़ाई समाचार होशंगाबाद। आजादी को लेकर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत के गांव को आजादी 24 अप्रैल 2021 को मिली जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत की।

आजादी को लेकर कंगना राणावत के बयान पर विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ है कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने अब देश के गांवो की आर्थिक आजादी का दिन बता दिया है। कमल पटेल से पूछा गया था कि क्या वे कंगना राणावत के आजादी को लेकर दिए गए बयान से सहमत हैं तो तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें इस पर कुछ नहीं कहना। हर व्यक्ति की अलग-अलग मान्यता है।

- Install Android App -

लेकिन यह सच है कि भारत के गांव को आजादी 24 अप्रैल 2021 को मिली जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इस योजना के शुरू होने से अब गांव के लोगों को अपनी संपत्ति का वास्तविक स्वामी होने का अवसर मिल गया है और भी अपनी संपत्ति को बैंक में गिरवी रखकर लोन इत्यादि भी ले सकते हैं।

दरअसल प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के मूल शिल्पकार खुश कृषि मंत्री कमल पटेल है जिन्होंने मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री रहते समय वर्ष 2008 में इस योजना को प्रारंभिक चरण में हरदा जिले में लागू किया था। हरदा जिले में कुछ किसानों को इसका लाभ भी दिया गया था लेकिन उसके बाद कमल पटेल मंत्री नहीं रहे और योजना ठंडे बस्ते में चली गई। प्रधानमंत्री भूस्वामित्व योजना एक ऐसी योजना है जिसमे देश के ग्रामीण क्षेत्रो के लोगो को केंद्र सरकार द्वारा उनकी ज़मीनो और मकानों का मालिकाना हक़ देने के लिए सम्पति कार्ड प्रदान किये जा रहे है।