7th Pay Commission New Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! DA और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी

Government Yojana ( योजनाए )देशमध्यप्रदेश

By Mohan Gurjar On May 31, 2024 328

7th Pay Commission New Update: केंद्र सरकार ने बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की है। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते में इजाफा करती है। यह बढ़ोतरी All India Consumer Product Index के आधार पर की जाती है ताकि बढ़ती महंगाई के अनुसार कर्मचारियों को सही DA मिल सके।

महंगाई दर में वृद्धि –

हाल ही में महंगाई दर 132.5 से बढ़कर 136.4 हो गई है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने DA में 4% की वृद्धि की है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 50% की दर से DA मिलेगा। यह नया वेतन जनवरी 2024 से लागू होगा और इसके साथ ही कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा।

ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ी –

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर यह है कि सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा भी बढ़ा दी है। अब ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। वेतन आयोग के नियमों के अनुसार, जब DA 50% तक बढ़ता है, तो ग्रेच्युटी की सीमा भी बढ़ाना आवश्यक होता है। यह नया नियम भी जनवरी 2024 से लागू होगा।

ग्रेच्युटी क्या है ?

ग्रेच्युटी एक वित्तीय सुविधा है जो सरकारी कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के बाद दी जाती है। यह राशि उन कर्मचारियों को मिलती है जिन्होंने 5 साल या उससे अधिक समय तक सेवा की हो। ग्रेच्युटी रिटायरमेंट के बाद आय के एक स्रोत के रूप में काम करती है।

ग्रेच्युटी की गणना –

केंद्र सरकार ग्रेच्युटी की गणना दो तरीकों से करती है। इसमें पिछले महीने के वेतन और DA को काम किए गए वर्षों की संख्या से गुना किया जाता है और इसे एक महीने के कार्य दिवसों की संख्या से भाग दिया जाता है। इस प्रकार कर्मचारी की ग्रेच्युटी की गणना की जाती है।

केंद्र सरकार ने महंगाई दर में बढ़ोतरी के कारण केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और ग्रेच्युटी में वृद्धि की है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 50% की दर से DA मिलेगा और ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। यह नए नियम जनवरी 2024 से लागू होंगे और इसके साथ ही कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। ग्रेच्युटी एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुविधा है जो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के लिए आय का एक स्रोत बनती है।