रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की दूसरी वर्षगांठ पर बुधवार को हितग्राहियों के खाते में 7.48 करोड़ रुपये डाले हैं। उन्होंने कहा कि 28 जुलाई को हरेली तिहार से गोधन न्याय योजना का विस्तार करते हुए गोबर के साथ-साथ गोमूत्र की खरीदी की शुरूआत की जाएगी। गोमूत्र की खरीदी के लिए चार रुपये प्रति लीटर की दर प्रस्तावित है। खरीदे गए गोमूत्र का उपयोग जीवामृत कीटनाशकों और खाद के निर्माण के लिए किया जाएगा। इससे राज्य में जैविक खेती को और मजबूती मिलेगी और पशुपालकों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष में ‘गोधन न्याय योजना की दूसरी वर्षगांठ पर गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 48वीं किश्त की राशि के रूप में सात करोड़ 48 लाख रुपये का आनलाइन भुगतान करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस आशय के विचार व्यक्त किए।
वर्मी कंपोस्ट बेचने पर मिलेगा बोनस
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला स्व सहायता समूहों और सहकारी समितियों को वर्मी कंपोस्ट के बेचने पर बोनस दिया जाएगा। महिला समूहों को प्रति किलो वर्मी कंपोस्ट के विक्रय पर एक रुपये और सहकारी समितियों को 10 पैसे का बोनस मिलेगा। सात जुलाई 2022 तक बिक चुके कंपोस्ट के लिए महिला समूहों को बोनस के रूप में 17 करोड़ 64 लाख रुपये और सहकारी समितियों को एक करोड़ 76 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
गोबर खरीदी के एवज में भुगतान
मुख्यमंत्री बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में अंतरित की गई राशि में एक जुलाई से 15 जुलाई तक राज्य के गोठानों में पशुपालकों, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए गोबर के एवज में 2.69 करोड़ रुपये भुगतान, गौठान समितियों को 2.88 करोड़ और महिला समूहों को 1.91 करोड़ रुपये की लाभांश राशि का भुगतान शामिल है। गोबर खरीदी के एवज में किए गए भुगतान की राशि को मिलाकर अब तक 153.44 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह योजना के तहत अब तक गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को 147.99 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।