हरदा-खिरकिया सड़क की बदहाली पर विधायक दोगने का अल्टीमेटम, 8 दिन में मरम्मत नहीं तो आंदोलन
हरदा :- हरदा विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने द्वारा प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल एवं हरदा कलेक्टर को पत्र प्रेषित कर हरदा से खिरकिया सड़क मार्ग की जर्जर स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल मरम्मत कार्य कराए जाने की मांग कर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है।
हरदा विधायक डॉ. दोगने द्वारा प्रेषित किए गए पत्र में लेख किया गया है कि हरदा से खिरकिया सड़क मार्ग वर्तमान में अत्यंत खराब एवं जर्जर स्थिति में है।
सड़क मार्ग पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं जिसके कारण सड़क मार्ग पर आवागमन करने वाले नागरिकों एवं वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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हरदा-खिरकिया सड़क मार्ग क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है, जिस पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीणों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों, व्यापारियों सहित आम नागरिकों एवं छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन होता है। वर्तमान स्थिति में सड़क पर बने गड्ढों एवं असमतल सतह के कारण विशेषकर दो-पहिया वाहन चालकों को अत्यधिक परेशानी हो रही है तथा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
साथ ही, बड़े वाहनों के आवागमन में भी असुविधा उत्पन्न हो रही है। इसके संबंध मेरे द्वारा संबंधित विभाग मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड हरदा (एम.पी.आर.डी.सी.) के अधिकारियों को बार-बार अवगत कराया गया है परन्तु खेद का विषय है कि संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा आज दिनांक तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है।
जो कि अनुचित है। इस हेतु मेरा आपेस अनुरोध है कि जनहित एवं आम नागरिकों की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए हरदा से खिरकिया सड़क मार्ग का संबंधित अधिकारियों से तत्काल स्थल निरीक्षण कराकर आवश्यकतानुसार गड्ढों की भराई, क्षतिग्रस्त हिस्सों का मरम्मतीकरण एवं डामरीकरण सहित अन्य आवश्यक सुधार कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जावे साथ ही संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान कर मरम्मत कार्य को प्राथमिकता के आधार पर एवं समय-सीमा में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें,
ताकि आम नागरिकों को आवागमन में हो रही परेशानी से शीघ्र राहत मिल सके तथा सड़क मार्ग पर सुरक्षित एवं सुगम यातायात सुनिश्चित हो सके। यदि 08 दिवस में आपके द्वारा कोई ठोस कार्यवाही कर समस्या का निराकरण नही किया जाता है तो मुझे जनहित में आंदोलन करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा। जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी जिला प्रशासन की होगीे।
