हरदा: स्वरोजगार योजनाओं में लक्ष्य अनुसार प्रकरण स्वीकृत कराएं   कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में दिए निर्देश

हरदा। कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने गुरुवार शाम को कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में स्वरोजगार योजनाओं में अब तक की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वरोजगार योजनाओं के तहत शासन द्वारा दिए गए लक्ष्य से अधिक प्रकरण बैंकों को भेजें, ताकि बैंक उनमें से हितग्राही की पात्रता का परीक्षण करते हुए लक्ष्य अनुसार स्वरोजगार के प्रकरण स्वीकृत कर सकें। उन्होंने लीड बैंक प्रबंधक को निर्देश दिए कि सरकार की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में विभागों द्वारा जो प्रकरण बैंकों को भेजे जाते हैं, उन्हें बैंक या तो स्वीकृत करें या विभाग को उचित कारण बताते हुए वापस करें, ताकि विभाग और नए प्रकरण बैंकों को भेज सके। बैठक में जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती सविता झानिया सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।

कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में स्वनिधि योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, बी आर अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना सहित सरकार की विभिन्न रोजगार योजनाओ की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि हृदय अभियान के तहत चयनित दूरस्थ ग्रामों में आयोजित होने वाले जनसमस्या निवारण शिविरों में स्वरोजगार योजनाओं के आवेदन स्थानीय ग्रामीणों से भरवाएं, और हितग्राही की पात्रता परीक्षण करते हुए उनके प्रकरण वहीं स्वीकृत करें।

कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में सहायक संचालक मत्स्य उद्योग तथा अंत्यावसाई विकास समिति के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी प्रकट की और दोनों अधिकारियों के विरुद्ध कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए की प्राइवेट बैंकर्स भी पशुपालकों के क्रेडिट कार्ड बनाएं। कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले दिनों निर्मित हुए अमृत सरोवरों में मछली पालन की गतिविधि प्रारंभ कराएं।

- Install Android App -

बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अब तक जिले में 10414 हितग्राहियों को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए आर्थिक मदद दी जा चुकी है। इसी तरह मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 44 बेरोजगार युवाओं को लगभग 3 करोड रुपए की सहायता स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए दी गई है।

सहायक संचालक उद्यानिकी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत जिले में कुल 24 इकाइयां अब तक स्थापित की जा चुकी हैं। इन इकाइयों में मसाला उद्योग व तेल उत्पादन की इकाइयां प्रमुख रूप से शामिल हैं।

बैठक में बताया गया कि बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 5 हितग्राहियों को 7.90 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। इसी तरह टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत 2 हितग्राहियों को 1.49 लाख रुपए की सहायता वितरित की जा चुकी है।