हरदा : मध्यप्रदेश की जेलों में बंद गरीब कैदियों की सहायता के लिये सरकार ने एक योजना प्रारम्भ की है। इस योजना के तहत विचाराधीन गरीब कैदियों के लिये जमानत राशि तथा दोष सिद्ध गरीब कैदियों के लिये जुर्माने की राशि की व्यवस्था में सरकार कैदियों की मदद करेगी।
कलेक्टर श्री गर्ग के अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी समिति प्रत्येक जिले में गठित की गई है। इस समिति की बैठक बुधवार को कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में सम्पन्न हुई। बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रदीप राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आर.डी. प्रजापति, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री के.के. वर्मा व जेल अधीक्षक श्री प्रभात कुमार भी उपस्थित थे। बैठक में जेल अधिक्षक श्री कुमार ने बताया कि जरूरतमंद कैदियों के मामले में सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता भी ली जा सकती है। उन्होने बैठक में बताया कि वर्तमान में इस तरह का कोई प्रकरण जिले में लंबित नहीं है।