नई दिल्ली। भारत अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे उच्च टैरिफ का सामना करने की तैयारी कर रहा है। दो भारतीय सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत को अपने कुछ निर्यातों पर अस्थायी तौर पर 20% से 25% तक के अमेरिकी टैरिफ लगने की संभावना है, क्योंकि वह वाशिंगटन द्वारा 1 अगस्त की निर्धारित समयसीमा से पहले नए व्यापार रियायतों पर रोक लगा रहा है।
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हालांकि, भारत अगस्त के मध्य में अमेरिका के एक प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान व्यापक व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है। इस वार्ता का उद्देश्य सितंबर या अक्टूबर तक एक व्यापक द्विपक्षीय समझौते को अंतिम रूप देना होगा, जैसा कि एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया। एक अधिकारी ने कहा, ‘बातचीत अच्छी प्रगति पर है और अगस्त के मध्य तक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के दिल्ली आने की उम्मीद है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ‘सबसे खराब स्थिति’ में 20 से 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने वाला पत्र जारी कर सकते हैं। हालांकि, अब तक पांच दौर की व्यापार वार्ता के आधार पर हमारा मानना है कि यह टैरिफ अस्थायी होगा और जल्द ही समझौता हो जाएगा।’ इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा था कि जो साझेदार व्यापार समझौतों पर बातचीत में सक्रिय नहीं होंगे, उन्हें अप्रैल में लगाए गए 10% टैरिफ से बढ़कर 15% से 20% तक के टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी प्रशासन जल्द ही लगभग 200 देशों को इस नई ‘विश्व टैरिफ’ दर के बारे में सूचित करेगा। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने सीएनबीसी से बातचीत में कहा कि भारत के साथ और अधिक वार्ता की आवश्यकता है क्योंकि ट्रम्प जल्दबाजी के सौदों की बजाय गुणवत्तापूर्ण समझौतों को प्राथमिकता देते हैं। ग्रीर ने बताया कि भारत ने अपने बाजार के कुछ हिस्सों को खोलने में रुचि दिखाई है, हालांकि उसकी व्यापार नीति घरेलू हितों की रक्षा पर केंद्रित रही है।
