भोपाल। मध्यप्रदेश में अब उद्योगों में हड़ताल और तालाबंदी करने के लिए उद्योग प्रबंधन को डेढ़ महीने पहले सूचना देना होगी। गुरुवार को विधानसभा ने इससे संबंधित श्रम विभाग के संशोधित नियमों को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस विधायकों ने इसे मजदूरों का शोषण बढ़ाने वाला बताया और इसका विरोध किया। विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस विधेयक से मजदूरों का हड़ताल और आंदोलन करने का अधिकार छीन जाएगा। यह ठेका प्रथा को बढ़ावा देने वाला है।
कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने आरोप लगाया कि भाजपा पूंजीवादियों की सरकार है और पूंजीवादियों के लिए काम करती है। इधर, श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि यह विधेयक मजदूरों के हित में है।
ठेकेदारों को कर्मचारी रखने की लाइसेंस प्रक्रिया में राहत-विधेयक में ठेकेदारों के लिए कर्मचारियों को रखने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया में भी राहत दी गई है। साथ ही कारखानों के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस के लिए भी नियमों में संशोधन कर राहत देने का फैसला किया है। अलग-अलग संशोधनों को मंजूरी दिलाने के बाद सरकार ने कहा है कि इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। निवेश बढ़ने से रोजगार के अवसर बनेंगे।
इस विधेयक के माध्यम से ठेकेदारों को लाइसेंस लेने के लिए 50 कर्मचारियों की लिमिट तय कर दी गई है, जबकि पहले यह 20 कर्मचारियों को लेकर थी। इसी तरह कारखाने के लाइसेंस के लिए भी कर्मचारी संख्या की लिमिट बढ़कर 40 कर दी गई है।
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ड्रग्स तस्करी और जव जिहाद मामले पर भी हंगामा-भोपाल में ड्रग्स तस्करी और लव जिहाद के मामले पर भी कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस विधायकों के साथ नारेबाजी कर कहा- यह मछली किसकी है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक नशे की पुड़िया और इंजेक्शन लेकर पहुंचे।
सदन की कार्यवाही के प्रमुख अपडेट्स-सदन की कार्यवाही शुरू होने पर प्रश्न काल के दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस विधायक विपिन जैन के एक सवाल के जवाब में कहा कि बरसात के दिनों में अतिक्रमण कर बनाया गया कोई भी मकान नहीं गिराया जाएगा।
पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस दौरान खाली जमीनों के इस्तेमाल का मामला उठाया। इस पर मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि भोपाल में भेल की जमीन पर इसको लेकर प्लानिंग की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जबलपुर से भाजपा विधायक अशोक रोहाणी के सवाल के जवाब में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश में 50 हजार करोड़ रुपए खर्च कर प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने की तैयारी है।
इसमें 25000 करोड़ राज्य सरकार और 25000 करोड़ केंद्र सरकार खर्च करेगी। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदन में प्रदेश में बाढ़ के हालातों और राहत व बचाव के कार्यों की जानकारी दी।
