ब्रेकिंग
इजराईल ईरान जंग: अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव को ईरान ने स्वीकार कर लिया ! ईरान के विदेश मंत्री स... उपभोक्ता आयोग का आदेश: 4 किसानों को मिलेंगे फसल बीमा राशि के 4.50 लाख रूपये Aaj ka rashifal: आज दिनांक 24 जून 2025 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे खातेगांव में "अंजुमन बैतुलमाल न्यास" द्वारा कैरियर गाइडेंस कैंप का आयोजन, सैकड़ों विद्यार्थियों ने ल... टिमरनी: 2 पंचायत सचिवों को सूचना का अधिकार में जानकारी नहीं देना पड़ा भारी ! राज्य सूचना आयोग ने ठोक... हरदा: स्टेशन सौन्दर्यीकरण व यात्री सुविधा विस्तार के लिये हटाया गया अतिक्रमण चाकूबाजी में घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनो ने कलेक्ट्रेड कार्यालय के बाहर शव रखकर किया ... हरदा: मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग ने जिले के प्रशासनिक अमले की बैठक ली नपा के द्वारा बुलडोजर की कार्यवाही गरीबों के साथ अन्याय है। हरदा विधायक डाॅ. दोगने ने की जिला प्रशा... डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्य तिथि पर किया माल्यार्पण एवं पौधारोपण 

हरदा: कमिश्नर श्री तिवारी की अध्यक्षता में खनिज एवं वन विभाग की संभाग स्तरीय समिति की बैठक संपन्न

हरदा। वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से वन क्षेत्र से बाहर, लेकिन वन सीमा से 250 मीटर के अंदर क्षेत्र में खनिज के महत्व व उपलब्धता को देखते हुए खनि पट्टा स्वीकृत करने के संबंध में विचार करने हेतु राज्य शासन द्वारा “संभाग स्तरीय समिति” का गठन किया गया है। जिला खनिज अधिकारी श्री आर पी कमलेश ने बताया कि इस समिति के अध्यक्ष संभागायुक्त होते हैं। इस समिति में मुख्य वन संरक्षक, संबंधित जिले के कलेक्टर एवं वन मंडल अधिकारी तथा जिला खनिज अधिकारी को भी शामिल किया गया है।

- Install Android App -

शुक्रवार को कलेक्ट्रेट हरदा के सभाकक्ष में कमिश्नर नर्मदापुरम संभाग श्री कृष्ण गोपाल तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्य वन संरक्षक श्री अशोक कुमार, कलेक्टर हरदा श्री सिद्धार्थ जैन, वन मंडल अधिकारी श्री अनिल चोपड़ा के अलावा नर्मदापुरम के जिला खनिज अधिकारी श्री देवेश मरकाम एवं हरदा जिले के खनिज अधिकारी श्री आर पी कमलेश और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण भी मौजूद थे। जिला खनिज अधिकारी श्री कमलेश ने बताया कि बैठक में हरदा जिले में वनक्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में खनिज उत्खनन के लिए खनि पट्टा देने हेतु लंबित आवेदनों का निराकरण किया गया।