प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत शहरों में गरीबों और मध्यम वर्ग को अपना घर मिलने का सपना अब और करीब आ गया है। केंद्र सरकार ने 6 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अगले पांच सालों में एक करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी अहम बातें और इसका लाभ कैसे मिलेगा।
क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना?
प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गरीब और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को किफायती और पक्के मकान उपलब्ध कराना है। यह योजना 2022 तक सबके लिए घर के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) को घर उपलब्ध कराया जाता है।
6 लाख घरों के निर्माण की मंजूरी
- पहले चरण में 6 लाख घर बनाए जाएंगे।
- योजना के दूसरे चरण में एक करोड़ घर अगले पांच वर्षों में बनाए जाने का लक्ष्य है।
- केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
लाभार्थियों का चयन कैसे होगा?
1. डिमांड सर्वे: राज्यों में डिमांड सर्वे और उसका प्रमाणन मार्च 2025 तक पूरा किया जाएगा।
2. लाभार्थियों का चयन: लाभार्थियों का चयन राज्यों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत होगा, जिसमें EWS और LIG वर्ग के लोग प्राथमिकता में रहेंगे।
3. एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी: सभी राज्यों को अपनी एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी तैयार करनी होगी, जो इस योजना का हिस्सा है।
एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग: किराए पर घरों का मॉडल
केंद्र सरकार ने इस बार किराए पर घर उपलब्ध कराने की योजना पर भी जोर दिया है। एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग मॉडल के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए किराये पर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।
रेंटल हाउसिंग के दो मॉडल
1. मौजूदा सरकारी भवनों का उपयोग: सरकारी रिक्त भवनों को किराए पर देने के लिए तैयार किया जाएगा।
2. निजी और सरकारी उपक्रमों का प्रोत्साहन: निजी कंपनियों और सरकारी संस्थानों को किराए के मकानों का निर्माण, संचालन और रखरखाव करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
महिलाओं और श्रमिकों के लिए खास प्रावधान
कामकाजी महिलाओं के लिए किराए पर सुरक्षित और किफायती आवास सुनिश्चित किए जाएंगे। औद्योगिक श्रमिकों को भी इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी।
इस योजना के लाभ
- आर्थिक मदद: केंद्र और राज्य सरकार मिलकर घर बनाने के लिए आर्थिक मदद करती हैं।
- किफायती आवास: मकानों की कीमत आम आदमी की पहुंच में होती है।
- किराये पर मकान: जो घर खरीदने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें किराए पर घर दिया जाएगा।
आवेदन कैसे करें?
1. डिमांड सर्वे के बाद चयन: योजना में आवेदन के लिए डिमांड सर्वे के बाद संबंधित राज्य सरकार लाभार्थियों का चयन करेगी।
2. ऑनलाइन आवेदन: आवेदक PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी भर सकते हैं।
3. जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और बैंक खाते की जानकारी जमा करनी होगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना के तहत लाखों लोगों को किफायती आवास मिलेगा और किराए पर घर पाने का विकल्प भी होगा। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो समय पर अपनी पात्रता सुनिश्चित करें और आवेदन करें।
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