इंटरनेट आज के युग में बहुत ही जरूरी हो गया है भारत का हर नागरिक इंटरनेट का उपयोग कर रहा है। आज हर व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक इंटरनेट का उपयोग करता है शहरी क्षेत्र में इंटरनेट की सुविधा आसानी से प्राप्त हो जाती है वहीं ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की पहुंच एक कठिन प्रक्रिया है भारत सरकार देश के हर गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना देश के हर कोने तक इंटरनेट पहुंचने का है इसके लिए प्रधानमंत्री ने लाल किले से इंटरनेट से जुड़ी प्रधानमंत्री वाणी योजना की शुरुआत की थी।
इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार दूर के इलाकों में एवं ग्रामीण क्षेत्र में फ्री वाई-फाई सुविधा देने वाली है इस सुविधा के लिए सरकार द्वारा हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाई जा रही है इन लाइनों को ग्रामीण क्षेत्र के सबसे नजदीक स्थित शहरी क्षेत्र से जोड़ा जाएगा जिससे इंटरनेट की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके पीएम बनी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को ग्रामीण क्षेत्र में फ्री इंटरनेट सुविधा देने के लिए चयनित किया जाएगा युवा अपने गांव में भारत सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना कर सकते हैं और इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रही जनता को पीएम वाणी योजना के अंतर्गत फ्री में इंटरनेट प्रदान कर सकते हैं।
पीएम बनी योजना 2024 –
भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत ऐसे इलाकों को चयनित किया जाएगा जहां पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है ऐसे इलाकों में सरकार फ्री वाई-फाई सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी उपकरणों का इस्तेमाल करेगी भारत सरकार द्वारा पीएम वाणी योजना के अंतर्गत फ्री में इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाएगी इसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी।
पीएम वाणी योजना के लाभ –
1. इस योजना के जरिए भारत सरकार देश के कोने-कोने तक इंटरनेट की पहुंच को आसान बनाने पर काम कर रही है।
2. योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को सरकार द्वारा रोजगार प्रदान किया जाएगा।
3. इस योजना के माध्यम से आम लोगों तक इंटरनेट की पहुंचे हो पाएगी।
4. इस योजना में सरकार फ्री में वाई-फाई सुविधा प्रदान करेगी जिसका इस्तेमाल आम नागरिक कर सकते हैं।
5. इस योजना के क्रियान्वन के लिए भारत सरकार द्वारा पूरे देश में सार्वजनिक डाटा सेंटर की स्थापना की जाएगी।
6. पीएम वाणी योजना के अंतर्गत निरंतर इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी।
7. इस योजना के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने दिसंबर 2020 में मंजूरी दे दी थी।