भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट मीटिंग के फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। पिछली सरकार में नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव इनडायरेक्ट होते थे। इसमें काफी अराजकता की स्थिति होती है।अध्यक्ष को ब्लैकमेल तक किया जाता है। अध्यक्ष परिषद में लेनदेन ना हो. अस्थिरता बन जाती है, आने वाले समय में हम इनडायरेक्ट चुनाव नहीं करेंगे। अविश्वास लाने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इस पर अध्यादेश लेकर आया जाए। नगर पालिका, नगर पंचायत निर्भीकता पूर्वक कम कर सके। डायरेक्ट चुनाव कराने का प्रस्ताव बाद में लेकर आया जाएगा।
पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के 610 पदों को मंजूरी
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वन कोर्ट वन प्रॉसिक्यूटर के तहत अभियोजन की स्वीकृति के लिए पद बढ़ाए जाएंगे। एडीपीओ और डीपीओ की संख्या कम होने की वजह से कई बार सरकार केस भी हार जाती है। इस व्यवस्था से लोगों को न्याय भी जल्दी मिलेगा। न्यायालय की हमेशा शिकायत रहती है कि उपस्थिति नहीं होने की वजह से तारीख आगे बढ़ानी पड़ती है।185 अतिरिक्त लोक अभियोजन, अतिरिक्त जिला अभियोजन के 225, सहायक जिला अभियोजन के 100 पद पद स्वीकृत किए हैं। करीब 610 स्वीकृत किए गए हैं, 60 करोड रुपए का खर्च आएगा।
25 हजार टैबलेट खरीदे जाएंगे
मध्य प्रदेश पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए टैबलेट खरीदे जाएंगे, पुलिस अधिकारियों को टैबलेट दिए जाएंगे।फिलहाल 1732 अधिकारियों को टैबलेट दिए जाएंगे, इसके बाद चरणबद्ध रूप से कुल 25 हजार टैबलेट खरीदे जाएंगे।