जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण करेगी एक बच्चा नीति , तीन या अधिक बच्चे होने पर सरकारी सुविधाओ सें वंचित

(कैलाश सेजकर)

देश में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण में करने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए जाते रहे हैं।इसके लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं मगर इसका कोई खास असर नही हुआ हैं। सरकार के सामने एक ही विकल्प है कि कोई सख्त कानून लाया जाए और इसके लिए कुछ लोगो को लेकर जनसंख्या नियंत्रण का एक मसौदा तैयार किया गया हैं जिसमें दो से अधिक बच्चे वाले परिवारों को सुविधाओ से महरुम किया जायेगा। वहीं जिनके एक बेटा या बेटी होगें उन्हे आर्थिक सहायता और बच्चे की पढाई में सहयोग किया जायेगा।इस मसौदे के अनुसार अगर कोई पति पत्नि सरकारी नौकरी में है और वो तीसरी संतान पैदा करते है तो उनकी नौकरी तत्काल खत्म कर दी जाए।

राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण) विधेयक-2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव लडऩे पर रोक लगाने का प्रस्ताव है।

राज्यसभा में एक बच्चा नीति को लायेगें

जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्यसभा में बिल का प्रस्ताव लाया जायेगा। सांसद सुब्रमण्यम स्वामी,हरनाथ यादव और अनिल अग्रवाल इसे पेश करेंगे। जिसमें एक बच्चा नीति को लाने की सिफारिश की गई साथ ही अगर किसी के दो से ज्यादा बच्चे होंगे तो उनकी नौकरी ,चुनाव लडने के अधिकार समाप्त कर दिए जायेगें।इस पर चर्चा की जायेगी। बता दे कि उप्र के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा 11 जुलाई को प्रदेश में नई जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाले है। इसका का खासा असर आगामी चुनाव पर भी पड़ सकता हैं।जिसका खासा विरोध कांग्रेस व अन्य दल करेगें।

क्या है जनसंख्या नियंत्रण बिल में

जनसंख्या नियंत्रण बिल का एक ही उद्देष्य है कि परिवार में एक ही बच्चा हो इसको बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं दी जा रही है। अगर किसी परिवार में एक बच्चा के बाद आपरेषन करा लेगा तो पति या पत्नि को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राषि दी जायेगी। बच्चे के भविष्य में पढाई के लिए प्रवेश में प्राथमिकता और फीस माफ होगी। अगर कोई दंपती दो बच्चा पैदा करता है तो उसके लिए कोई अतिरिक्त छूट या लाभ नहीं दिया जाएगा।जिससे अधिक से अधिक परिवार में एक बच्चा ही अच्छा का लाभ लेगें।

तीन या अधिक बच्चे होने पर सरकारी सुविधाओ सें वंचित

इस नए बिल के अनुसार अब तीन या तीन से अधिक बच्चो वाले परिवार को सरकार की योजनाओं को लाभ नही मिल पायेगा।ऐसे परिवार को सरकारी और प्रायवेट नौकरी नही मिल पायेगीं इसके साथ ही राजनैतिक पद भी नही ले पायेगे। इस प्रकार के सुझाव इस बिल में दिए जा रहे हैं।जिसके पारित होने के बाद जनसंख्या में आपेक्षित नियंत्रण हो सकेगा।इससे पूर्व भी कई बार सरकार ने आमलोगो को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कहा गया था मगर असर नही हुआ।

क्या इससे नागरिको के अधिकार हनन होंगे

इस बिल इबारत को सुप्रीम कोर्ट के वकील अष्विनी उपाध्याय द्वारा वकील सुब्रहमण्य स्वामी के मार्गदर्षन में तैयार किया है। उन्होने कहा हे कि तीन बच्चे पैदा करने वाले लोगो के अधिकारो को कम किया जाना चाहिए।सबसे पहले उन्हे राजनैतिक चुनाव से दूर रखा जाए मतदान और चुनाव नही लड़ सकेंगें। तीन या तीन से अधिक बच्चे पैदा करने से देश में अतिरिक्त बोझ आ रहा हैं।हमारे प्राकृतिक संसाधन कम है और जनसंख्या तेजी से बढती जा रही है।जिसके कारण भूखमरी महंगाई और अनेक समस्याएं बढती जा रही है ।हम और हमारी सरकार इन अंदरुनी समस्याओं से विगत 70 सालो से जूझ रही हैं मगर अभी तक कोई कठोर निर्णय नही लिया हैं।

जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण जरुरी

भाजपा सांसद हरनाथ सिंह ने बताया कि यह बिल देश में कई लोगो को स्वीकार नही होगा और लोग इसका विरोध में भी कर सकते है मगर देष के हित में यह बिल लाया जा रहा है।देश  मंे जनसंख्या विस्फोट हो रहा है जिससे गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार-अपराध और अन्य परेशानियां पैदा हो रही है।स्थिति इतनी भयवाह होगी कि अगर जनसंख्या नियंत्रण नही किया गया तो हमारे प्राकृतिक संसाधन खत्म जायेगे।विदेश शक्त्यिों के सामने भी कमजोर हो जायेगें। जल्द से जल्द कठोर जनसंख्या नीति लाकर आबादी को नियंत्रित किया जाए।

योगी सरकार आज ला रही जनसंख्या नीति

उप्र की योगी सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण नीति के बारे में स्पष्ट करने जा रही हैं। जिसमें एक दो बच्चो वालो को सरकार से क्या क्या प्रोत्साहन मिलेगा और दो से अधिक बच्चो के क्या क्या अधिकारो सुविधाओं में कटौती होगी। अगर आज जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू की जाती हैं। जिसमें उन्होने राजनीतिक अधिकार मतदान करना चुनाव लड़ना आदि को कम करते है तो प्रदेष में होने वाले आगामी चुनावो पर सीधा असर होगा।वहीं प्रदेश का मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर सकता हैं। सरकार की इस जनसंख्या नियंत्रण नीति से सीधे असर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अनेक नेताओ पर सीेधे सीधे होगा। अब देखते हैं उक्त बिल के परिणाम कितने बेहतर हो सकत है।