मध्यप्रदेश सूबे के तेजतर्रार मंत्री कमल पटेल का ब्यूरोक्रेसी के साथ सरकारी तंत्र पर बड़ा हमला
मंत्री ने कहा सावधान- मुख्यसचिव हो या चपरासी किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा
मकड़ाई समाचार देवास। मूवमेंट मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान। कूनो अभ्यारण में चीतों का आना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुआ यह अभियान।
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मुख्यमंत्री शिवराज के द्वारा कलेक्टर- एसपी को हटाने की कार्रवाई के साथ सूबे की सरकार के द्वारा शुरू किया गया गरीबों के कल्याणनार्थ 31 अक्टूबर तक जन चौपाल अभियान। हरदा जिले में पिछले वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेई के जन्मदिन 25 दिसंबर से शुरू हुआ। सुशासन दिवस पर सुशासन कार्यक्रम पूरे प्रदेश में शुरू हो गया है। आपकी समस्या का हल आपके घर अभियान पटेल के नवा चारों में गिना जाता है। कृषि मंत्री कमल पटेल के इस अभियान को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरदा जिले के बाद पूरे प्रदेश में इसको लागू कर दिया है।
सूबे के सभी मंत्रीगण अपने- अपने प्रभार जिलों के लिए मोर्चे पर मुस्तैद हो गए हैं। इस बीच इस अभियान के पुरोधा कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल सुशासन को लेकर कड़े तेवर अपनाए हुए हैं।मंत्री पटेल अपने नए नवाचारो के साथ प्रशासन तंत्र पर हमेशा हमलावर रहते हैं। नौकरशाही के कामकाज पर हमेशा चौकन्ना रहते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव से लेकर कर्मचारी जगत की कार्यशैली पर हमेशा जनता की आवाज को लेकर वे तीखे प्रहार करते रहते हैं। पूरे प्रदेश में शुरू हुआ मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान जिसमें 33 बिंदुओं का समावेश है।
केंद्र और राज्य की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीब पात्र हितग्राहियों को मिले इसके लिए यह अभियान शुरू किया गया है। गरीब और किसान का दर्द क्या होता है। इस बात से मंत्री पटेल वाकिफ हैं और इसी को लेकर वे सदैव एक जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रशासन तंत्र पर मुखर रहते हैं। इसी मुखरता के कारण मंगलवार की देर रात्रि उनके तेवर सरकारी आयोजन में देखने को मिले।इस अभियान के कार्यक्रम में उन्होंने प्रदेश के मुख्य सचिव से लेकर निचले स्तर पर सरकारी तंत्र के चपरासी तक के अमले को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार में रहते हुए आप जो सेवाएं दे रहे हैं और सेवाएं देने पर जो सैलरी आप ले रहे हैं। वह जनता के पैसे से ही आपको मिल रही है। जनता का पैसा लेते हुए प्रशासन तंत्र में चाहे वह मुख्य सचिव हो या निचले स्तर पर चपरासी क्यों न हो। अगर गरीबों के कल्याणनार्थ सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को नहीं मिला तो मुख्य सचिव से लेकर चपरासी स्तर के लोगों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार अब एक्शन मोड पर है। ऊपर से लेकर नीचे तक सब सावधान हो जाएं।