MP के 21 जिलों को मिली 33,138 पीएम आवास योजना की सौगात जानें आपके जिले में कितने घर बनेंगे

दोस्तों, अगर आप भी अपने सपनों का पक्का घर चाहते हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद खास है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत मध्यप्रदेश (MP) को एक बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रदेश के लिए 33,138 नए आवास मंजूर किए हैं। यह आवास उन पीवीटीजी (विशेष पिछड़ी जनजाति) परिवारों को दिए जाएंगे, जो अब तक पक्के घर से वंचित थे।

इस बार 21 जिलों को इन घरों का लाभ मिलेगा।

सरकार का यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आइए जानते हैं, आपके जिले में कितने नए आवास बनने जा रहे हैं।

आपके जिले को मिला ये लाभ

मध्यप्रदेश के 21 जिलों में इन आवासों का निर्माण होगा। चलिए जिलावार आवंटन पर नजर डालते हैं.

• श्योपुर: 7,561 आवास
• शिवपुरी: 5,154 आवास
• उमरिया: 4,092 आवास
• शहडोल: 2,591 आवास
• अशोकनगर: 2,294 आवास
• गुना: 2,084 आवास
• सिंगरौली: 1,895 आवास
• डिंडोरी: 1,532 आवास
• अनूपपुर: 1,522 आवास
• सीधी: 1,042 आवास
• मंडला: 903 आवास
• मुरैना: 695 आवास
• विदिशा: 448 आवास
• बालाघाट: 401 आवास
• ग्वालियर: 266 आवास
• छिंदवाड़ा: 202 आवास
• नरसिंहपुर: 158 आवास
• सिवनी: 117 आवास
• दतिया: 110 आवास
• जबलपुर: 42 आवास
• रायसेन: 29 आवास

दोस्तों, इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार का मुख्य फोकस गरीब और पिछड़े वर्ग के परिवारों को पक्के घर का सपना साकार करना है।

पहले चरण में भी मिला था बड़ा लाभ

आपको याद होगा कि पीएम आवास योजना के पहले चरण में मध्यप्रदेश को 1,54,000 आवासों की मंजूरी दी गई थी। इनमें से 36,720 से ज्यादा घर अब तक बनाकर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। साथ ही, आवास निर्माण के लिए सरकार ने हर लाभार्थी के बैंक खाते में सीधी राशि भेजी है।

पहली किश्त में 1,04,242 हितग्राहियों को, दूसरी किश्त में 80,866 को और तीसरी किश्त में 56,198 को निर्माण राशि हस्तांतरित की गई। इससे यह साफ है कि सरकार न केवल योजनाएं बना रही है, बल्कि उन्हें तेजी से जमीन पर उतार भी रही है।

पीएम आवास योजना का उद्देश्य

दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है, हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर देना। खासकर वे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या पिछड़े वर्ग से आते हैं। सरकार चाहती है कि 2024 तक देश के हर व्यक्ति के सिर पर अपनी छत हो।

इस योजना के तहत हर आवास में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, शौचालय और रसोईघर भी शामिल किए जाते हैं। यह योजना न केवल घर मुहैया कराती है, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करती है।

मध्यप्रदेश में इन नए आवासों के निर्माण से हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा। साथ ही, यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देगी। सरकार की यह पहल निश्चित रूप से गरीब वर्ग के जीवन को बेहतर बनाएगी।

तो दोस्तों, अगर आप या आपके आसपास का कोई परिवार इस योजना के तहत पक्के घर का लाभ लेना चाहता है, तो समय रहते संबंधित ग्राम पंचायत या विकास कार्यालय में संपर्क करें।

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