भोपाल। मप्र सरकार 15 अगस्त से प्रदेश में एक बगिया मां के नाम योजना शुरू कर रही है। सरकार स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं को सशक्त बनाने के लिए ये परियोजना शुरू कर रही है। इस परियोजना के तहत महिलाएं अपनी जमीन पर फलदार पौधों का बगीचा लगा सकेंगी। इस बगीचे को तैयार करने का पैसा मनरेगा के माध्यम से राज्य सरकार देगी।
दरअसल, मनरेगा ने मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के साथ मिलकर सीपरी नामक एक ऐप बनाया है। यह ऐप कई खूबियों से युक्त है। ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों ने बताया कि यह एक ऐसा ऐप है जो भूमि का चयन खुद ही करता है कि किस भूमि में कौन सा पौधा लगेगा और कब लगेगा। साथ ही पौधे में खाद, पानी और भूमि को कौन से पोषक तत्वों की जरूरत है। यह भी सीपरी ऐप ही सुनिश्चित करेगा।
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एक बगिया मां के नाम
एक बगिया मां के नाम परियोजना का लाभ लेने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का चयन ऐप के माध्यम से किया जाएगा। जिसमें तीन फिल्टर लगाए गए हैं। जब तीनों प्रक्रियाओं में महिलाएं पास होंगी तो उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी महिला के नाम पर जमीन होना चाहिए। अगर परिवार के अन्य सदस्य के नाम पर जमीन है तो उनकी सहमति लेनी जरूरी है।
मनरेगा के तहत मिलेगी वित्तीय सहयोग
इसके अलावा जमीन की समग्र आईडी से केवाईसी भी होना अनिवार्य है। योजना के प्रथम चरण में करीब 80000 रुपए का खर्च आएगा। जो महिला हितग्राही को खुद ही वहन करना पड़ेगा। जैसे पौधारोपण के लिए गड्ढे, खाद, फेंसिंग तथा पानी सहित अन्य चीजों की समुचित व्यवस्था हितग्राही को खुद ही करना होगा। इसके बाद उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। तीन साल के बाद मनरेगा द्वारा उसका भुगतान किया जाएगा। एक हितग्राही के फल उद्यान के लिए करीब सवा लाख रुपए का प्राक्कलन तैयार किया गया है।
