BJP जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा ने पूर्व मंत्री कमल पटेल को सदस्यता दिलाकर जिले में अभियान की शुरुआत की – जिले में सवा लाख नए सदस्य बनाएगी भाजपा

हरदा-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यता अभियान की शुरुआत जिले में की गई। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा ने पूर्व मंत्री कमल पटेल को डिजिटल माध्यम से सदस्यता दिलवाई

प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए सदस्यता अभियान के जिला प्रभारी देवी सिंह सांखला ने की जानकारी देते हुए बताया कि सदस्यता अभियान का शुभारंभ 2 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्य बनाकर किया गया था। इसके बाद 3 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने सदस्यता दी।

इसी क्रम में हरदा जिले में भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा ने जनप्रतिनिधियों एवं भाजपा पदाधिकारीयों को सदस्यता दिलाकर जिले में महा सदस्यता अभियान की शुरुआत की।

हरदा जिले में भाजपा का लक्ष्य सवा लाख नए सदस्य बनना है इसके लिए मण्डल और बूथ स्तर तक टीम गठित कर दी गई हैं समय समय पर हरदा शहर सहित जिले की अन्य तहसीलों के प्रमुख स्थानों पर लोगों को भाजपा की रीति नीति समझा कर पार्टी की सदस्यता दिलाने का काम भी करेंगे।

सदस्यता अभियान विभिन्न चरणों में चलेगा

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पहला चरण 2 सितंबर से 25 सितंबर 2024 तक चलेगा और दूसरा चरण 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। इस अभियान में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों

तरीके से सदस्य बनाए जाएंगे। अभियान के दौरान 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से लेकर 25 सितंबर तक विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा,जिसमें पथ विक्रेता, रिक्शा चालक, मजदूर,व्यापारी को पार्टी से जोड़ा जाएगा।

सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस कॉल देनी होगी। वहीं, सक्रिय सदस्य बनने के लिए 100 लोगों को पार्टी का सदस्य बनाना और नमो ऐप के माध्यम से 100 रुपये सक्रिय सदस्यता शुल्क जमा करना आवश्यक होगा। जबकि प्राथमिक सदस्य बनने के लिए कोई शुल्क नहीं है केवल 8800002024 पर मिस कॉल देना होगा, सदस्य बन सकते हैं।

प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य

प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने और सक्रिय सदस्यता के लिए 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 6 से 8 सितंबर तक शक्ति केंद्र संयोजक शक्ति केंद्रों पर जाकर सदस्यता अभियान की रूपरेखा तैयार करेंगे। 11 से 17 सितंबर तक शक्ति केंद्र पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद 25 से 30 सितंबर तक प्रत्येक मंडल की समीक्षा की जाएगी।