jhankar
ब्रेकिंग
पटवारियों का उग्र विरोध: 5 सूत्रीय मांगों पर 7 दिन का अल्टीमेटम, 15 जुलाई से तीन दिवसीय सामूहिक अवका... ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु 9 जुलाई को ग्राम मकड़ाई में लगेगी “सांझ चौपाल” कलेक्टर ने पुल पुलियाओं पर आवागमन की सुरक्षा व्यवस्था देखी हंडिया: बिछड़े मासूम को डायल-112 ने आधे घंटे में खोज निकाला, परिजनों के चेहरे पर लौटी मुस्कान विकास के नाम पर पेड़ काटना पड़ा महंगा, एसडीएम ने सीएमओ पर लगाया 30 हजार रुपये का जुर्माना कृषि उपज मंडी रोड स्थित स्पा सेंटर पर उठे सवाल, संचालक से पुलिस की पूछताछ, मसाज सेंटर की आड़ में अवै... किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन, मूंग खरीदी बढ़ाने और खाद उपलब्ध कराने की मांग बिना अनुमति भूमि उपयोग पर एसडीएम की सख्ती: ₹20.87 लाख जुर्माना, 7 बकायादारों की संपत्ति कुर्क होगी हरदा में खाद संकट गहराया: सरकार के सभी दावे फेल, किसानों को नहीं मिल रही यूरिया – मोहन सांई शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूल नवीन मान्यता एवं मान्यता के नवीनीकरण के लिए 10 जुलाई तक कर ...

उपार्जन केन्द्रों पर किसानों के लिए सहज-सुगम व्यवस्था की जाए सुनिश्चित – मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम से संपूर्ण व्यवस्था पर रखी जाएगी नजर

गेहूँ उपार्जन व्यवस्था में सामाजिक और सेवा भारती संस्थाएं भी करें सहयोग

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसान और स्वयंसेवी संस्थाओं से किया वर्चुअल संवाद

हरदा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में 9 अप्रैल से गेहूँ खरीदी आरंभ हो रही है। उन्होंने सभी उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए सहज-सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश सभी कलेक्टर्स और एसडीएम को दिए गए हैं। उपार्जन केन्द्रों पर किसानों के लिए पेयजल और छायादार स्थान की व्यवस्था की जा रही है। गेहूँ उपार्जन जैसी महत्वपूर्ण और व्यापक गतिविधि में सामाजिक और सेवाभावी संस्थाएं भी सहयोग करें।

- Install Android App -

प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर फैसले लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह विचार किसान और स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल संवाद के दौरान व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था है। गेहूँ की प्रति क्विंटल कीमत को वर्तमान स्तर तक लाना बड़ी चुनौती थी, हम इसे 2700 रूपये प्रति क्विंटल तक ले जाएंगे। किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलवाना हमारी प्रतिबद्धता है। हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, इसी उद्देश्य से उपार्जन केंद्रों पर गेहूँ खरीदी की बेहतर व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उपार्जन केंद्रों पर हेल्प डेस्क स्थापित किये जा रहे हैं, जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम से संपूर्ण व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जाएगी। उपार्जन केंद्रों पर पंपलेट और होर्डिंग के द्वारा भी किसानों को व्यवस्था के संबंध में जानकारियां देने के निर्देश दिए गए हैं।

वर्ष 2026 से किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उपार्जन केन्द्रों पर आने वाले किसानों को उनके कल्याण तथा हित से जुड़ी शासन की योजनाओं से भी अवगत कराया जाए।