नदियों में नालों के माध्यम से मिलने वाले ठोस अपशिष्ट को रोकने का प्रबन्धन किया जाए
ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य हो
निरामय योजना में निःशक्तों को उपचार के लिये मिले आर्थिक सहायता
स्कूलों में निजी प्रकाशकों की किताबों के विक्रय की शिकायतें न आए
जुवेनाईल डायबिटीज के शतप्रतिशत मामलों में बच्चों को नियमित उपचार मिले
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री प्रियंक कानूनगो ने जिले में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की
हरदा : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री प्रियंक कानूनगो ने शुक्रवार को जिले में केन्द्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होने कहा कि दिव्यांगजनों के लिये संचालित योजनाओं का शतप्रतिशत दिव्यांगों को लाभ मिले। जिले में नर्मदा जैसी बड़ी नदियों में नालों के माध्यम से ठोस अपशिष्ट को मिलने से रोकने के लिये बेहतर प्रबन्धन किया जाए।
इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के प्रभावी उपाय अपनाये जाएं। उन्होने निःशक्तों को उपचार और परिवहन के लिये संचालित निरामय योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि प्रत्येक पात्र दिव्यांग को इस योजना का लाभ पहुँचाने के प्रयास किये जाएं।
बैठक में कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन, एसपी श्री शशांक, वनमण्डलाधिकारी श्रीमती ज्योति मुड़िया, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंजली जोसेफ जोनाथन सहित जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में श्री कानूनगो ने जिले के शासकीय केन्द्रों में संचालित आंगनवाड़ी भवनों में लगाये गये सौलर ऊर्जा संयत्रों के कार्य की सराहना की। साथ ही कहा कि इनका नियमित संधारण किया जाए। उन्होने स्कूलों में बिजली एवं पानी की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों के आधार एवं समग्र आईडी में सुधार की स्थिति में तत्परता से उचित सुधार करवाने के जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये गये।
बैठक में कहा गया कि स्कूलों में विद्यार्थियों को निजी प्रकाशकों की किताबों के विक्रय संबंधी शिकायतें प्राप्त न हों। इस दौरान श्री कानूनगो ने बच्चों के अधिकार और किशोर न्याय प्रणाली व्यवस्था, नाबालिग गुम बालक बालिकाओं की जानकारियां वात्सल्य पोर्टल पर दर्ज कराने, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, बच्चों के लिये पीएम केयर योजनाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा मध्यान्ह भोजन योजना एवं समग्र शिक्षा अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की।
इसके साथ ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिये स्कूलों की जिम्मेदारी पर भी चर्चा की गई। महाविद्यालय एवं स्कूली विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के संबंध में भी संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली गई।
बैठक में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा बच्चों की स्क्रीनिंग, आंगनवाड़ी केन्द्र एवं शासकीय स्कूलों में जन्मजात विकृति, डिसीज, डिफिशिएन्सी, डेवलपमेन्ट डिले एवं विकलांगता संबंधी स्क्रीनिंग के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से श्री कानूनगो ने विस्तार से चर्चा की। जिले में पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज प्रकरणों की स्थिति पर भी श्री कानूनगो द्वारा संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली गई।
वृद्धजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सहायता एवं आयुष्मान योजना के लाभों की स्थिति पर भी श्री कानूनगो ने विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा बैठक में आईटीआई अंतर्गत संचालित कौशल विकास योजनाओं से युवाओं को मिल रहे लाभ की जानकारी भी ली गई। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले में किये जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई।
नगरीय क्षेत्र अंतर्गत संचालित ‘नमस्ते’ योजना के संचालन की स्थिति पर भी श्री कानूनगो ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से जानकारी ली। बैठक में श्री कानूनगो ने सभी ग्रामों में स्थिति खेल मैदानों की जानकारी ली। इसके अलावा केन्द्र सरकार के अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति पर भी उनके द्वारा समीक्षा की गई।

