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हंडिया : खाद से खेत तक… बिजली से सड़क तक! किसानों ने एक साथ गिनाईं 36 समस्याएं,,,,,

ज्ञापन दिवस पर हंडिया में भारतीय किसान संघ ने PM, CM और कलेक्टर के नाम सौंपे ज्ञापन,,,

हंडिया।भारतीय किसान संघ द्वारा 15 सितंबर को आयोजित ज्ञापन दिवस के तहत मंगलवार को जिले की सभी छह तहसीलों में किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपे गए। इसी क्रम में हंडिया तहसील में भी भारतीय किसान संघ मध्यप्रदेश, प्रांत मध्यभारत, जिला हरदा के पदाधिकारियों एवं किसानों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम तीन अलग-अलग ज्ञापन नायब तहसीलदार हंडिया को सौंपे।

भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष नारायण मातवा एवं तहसील मंत्री जितेंद्र व्यास सहित अनेक किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कृषि एवं किसानों से जुड़े राष्ट्रीय, प्रदेश और स्थानीय मुद्दों को शासन-प्रशासन के सामने रखा।

प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन में कृषि नीति से जुड़े 17 मुद्दे,,,,,,

प्रधानमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में भारतीय किसान संघ ने कृषि आदान एवं कृषि यंत्रों से जीएसटी समाप्त करने, सभी फसलों का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देने तथा कृषि उत्पादों की आयात-निर्यात नीति किसान हितैषी बनाने की मांग की।

ज्ञापन में जीएम फसलों एवं बीजों को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं देने, भूमि अधिग्रहण कानून में समानता, सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन एवं जिला स्तर पर समन्वय अधिकारी नियुक्त करने की मांग रखी गई।

कृषि लोन एवं केसीसी की प्रक्रिया पारदर्शी एवं ऑनलाइन करने, किसानों को तत्काल कृषि ऋण उपलब्ध कराने, प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्षा मापक यंत्र लगाने तथा सभी जिलों में कृषि महाविद्यालय खोलने की मांग भी की गई।

किसानों ने सभी फसलों की समर्थन मूल्य पर वर्षभर खरीदी, किसान सम्मान निधि में वृद्धि, जैविक किसानों को प्रोत्साहन राशि, फसल बीमा योजना में सुधार तथा 5 लाख रुपए तक केसीसी ऋण उपलब्ध कराने की मांग भी रखी।

मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में खाद, बीमा और मंडी व्यवस्था प्रमुख

मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन के नाम दिए गए ज्ञापन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भुगतान की पारदर्शिता सुनिश्चित करने, जिले की शॉर्टफॉल रिपोर्ट उपलब्ध कराने तथा सैटेलाइट आधारित सर्वे में सुधार होने तक पुनः फसल कटाई प्रयोग शुरू कराने की मांग की गई। केला एवं मिर्च की फसलों को भी फसल बीमा योजना में शामिल करने की मांग रखी गई।

कृषि उपज मंडियों में समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक गुणवत्ता परीक्षण एवं ग्रेडिंग मशीनें लगाने, बड़े तौल कांटे उपलब्ध कराने तथा मंडियों में लगे कैमरों को 24 घंटे चालू रखने की मांग की गई।

सोयाबीन के समर्थन मूल्य पर खरीदी के पंजीयन शुरू करने के साथ धान, मक्का, ज्वार और बाजरा की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी की मांग भी की गई।

खाद की उपलब्धता और फसल नुकसान का मुद्दा,,,,

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ज्ञापन में रासायनिक उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, एनपीके खाद पर डीएपी की तरह अनुदान देने तथा खाद वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग की गई।

अतिवृष्टि, वायरस एवं अन्य बीमारियों से फसल नुकसान की भरपाई, कृषि यंत्रों पर अनुदान एवं कोटा बढ़ाने, जंगली पशुओं से फसल नुकसान की भरपाई और तार फेंसिंग पर अनुदान देने की मांग भी किसानों ने रखी।

इसके अलावा किसान प्रतिनिधियों के साथ जिला स्तरीय निगरानी समिति बनाने, भारतीय किसान संघ द्वारा बनाए गए एफपीओ को आवश्यक लाइसेंस एवं नाबार्ड ऋण सरलता से उपलब्ध कराने, अमानक कृषि आदानों पर कार्रवाई करने, देसी गाय के दूध पर 10 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि देने और प्रदेश में कृषि न्यायालय स्थापित करने की मांग की गई।

बिजली और सिंचाई को लेकर भी कई मांगें,,,,,

किसानों ने बंद पड़ी कृषि उपज मंडियों को चालू करने, निजी भूमि पर लगे सागवान की कटाई की पात्रता किसानों को देने, बंद पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने तथा नहरों की मरम्मत एवं साफ-सफाई समय से कराने की मांग की।

विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए संभाग स्तर पर किसान प्रतिनिधियों वाली समिति बनाने, अधिक भार वाले ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने और डीसी स्तर पर ट्रांसफार्मर बैंक बनाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।

कलेक्टर के नाम ज्ञापन में हंडिया क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे,,,,

कलेक्टर हरदा के नाम दिए गए तीसरे ज्ञापन में हंडिया तहसील की स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया।

किसानों ने हंडिया तहसील के सभी ग्रामों में बिजली आपूर्ति सुचारू करने तथा खेड़ा, अबगांव और नयापुरा सब स्टेशन जल्द बनाने की मांग की।सड़क संबंधी समस्याओं को लेकर हंडिया-करताना रोड, हंडिया-भंवरतालाब रोड और हीरापुर-डुमलाय रोड को शीघ्र पूर्ण कराने की मांग रखी गई।हीरापुर, डुमलाय, चौकी, बेसवां एवं मांगरुल क्षेत्र में बार-बार बिजली बंद होने की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग भी की गई।

फोरलेन पर अंडरब्रिज और नहर में पानी की मांग,,,,,

किसानों ने रातातलाई से तलाईटप्पर पर मिलने वाले मार्ग तथा देवास की ओर जाने वाले सड़क मार्ग पर हरदा फोरलेन क्रॉसिंग के स्थान पर दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए अंडरब्रिज निर्माण की मांग की।इसके साथ ही हंडिया बैराज डैम का पानी अबगांव कला की बड़ी नहर में डालने की मांग भी कलेक्टर के नाम सौंपे गए ज्ञापन में रखी गई।

एक साथ उठी किसानों की आवाज,,,,

ज्ञापन दिवस के माध्यम से भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्याओं को शासन के सामने रखने का प्रयास किया। हंडिया में सौंपे गए तीनों ज्ञापनों में कृषि नीति, खाद-बीज, फसल बीमा, समर्थन मूल्य, बैंक ऋण, मंडी व्यवस्था, बिजली, सिंचाई, सड़क और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दे शामिल रहे।

भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष नारायण मातवा, तहसील मंत्री जितेंद्र व्यास सहित अनेक किसानों ने शासन-प्रशासन से ज्ञापन में उठाई गई मांगों पर गंभीरता से विचार कर उनका समयबद्ध निराकरण किए जाने की अपेक्षा जताई।