MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और संविदा कर्मियों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। लंबे समय से प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी आयुष्मान भारत योजना, में शामिल किए जाने की मांग की जा रही थी। अब सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है, ताकि राज्य के सरकारी कर्मचारी भी आयुष्मान योजना का लाभ ले सकें और अपना स्वास्थ्य बिना किसी आर्थिक चिंता के बेहतर रख सकें।
कर्मचारियों की पुरानी मांग पूरी होगी
कर्मचारियों की इस योजना में शामिल होने की मांग काफी समय से जारी थी, और इस संबंध में कई बार मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखे गए हैं। कर्मचारियों का मानना है कि जिस प्रकार आम जनता को आयुष्मान योजना के तहत चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं, उसी तरह सरकारी कर्मचारियों को भी यह लाभ मिलना चाहिए। विशेष रूप से तृतीय-चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, जो अपने सीमित वेतन में अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, उनके लिए यह योजना राहत लेकर आएगी।
लाखों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
मध्य प्रदेश सरकार की इस पहल से प्रदेश के लगभग साढ़े छह लाख छोटे कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इन कर्मचारियों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, ऊषा कार्यकर्ता, चतुर्थ श्रेणी सेवक और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, तृतीय श्रेणी के अन्य संविदा कर्मी भी इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक कर्मचारी को सालाना पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा, जिससे वह अपने और अपने परिवार की चिकित्सा जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
कर्मचारियों को मेडिकल रीइम्बर्समेंट में मिल रही परेशानियां
वर्तमान में, मप्र सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए मेडिकल रीइम्बर्समेंट की सुविधा प्रदान करती है। हालांकि, इस प्रक्रिया में कर्मचारियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकारी अधिकारी जब प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते हैं, तो उन्हें उपचार के खर्च का भुगतान शासन द्वारा किया जाता है। लेकिन, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की गठित कमेटी की मंजूरी जरूरी होती है, जिसमें काफी समय लगता है। कई बार कर्मचारियों को भुगतान पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक दबाव झेलना पड़ता है। ऐसे में, आयुष्मान योजना में शामिल होने से यह प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी।
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कैसे मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही राज्य के कर्मचारियों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलना शुरू हो सकता है। इसके लिए शासन स्तर पर सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जा रहा है, और योजना के अंतर्गत सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. योगेश भरसट ने बताया कि इस मामले पर निर्णय होते ही कर्मचारियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
योजना के लाभ
आयुष्मान भारत योजना के तहत, कर्मचारी अपने परिवार के साथ सालाना पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। इससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी, खासकर उन कर्मचारियों को जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। इसके अलावा, इस योजना से उपचार की प्रक्रियाएं सरल होंगी और कर्मचारियों को उपचार के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। यह योजना सरकार द्वारा अधिकृत निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज का विकल्प भी उपलब्ध कराएगी, जिससे कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार इलाज करा सकते हैं।
मप्र सरकार का यह निर्णय प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। यह पहल न केवल उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी सुरक्षित बनाएगी। अब कर्मचारियों को किसी आपात स्थिति में चिकित्सा संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि सरकार जल्द ही इस योजना को लागू करती है, तो यह प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है।
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