PM Awas Yojana : पीएम आवास योजना में ग्राम पंचायत स्तर पर होगा सर्वे, इनको मिलेगा पक्का मकान, देखे पूरी खबर

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब नई पात्रता-शर्तें लागू कर दी गई हैं। यह योजना ग्रामीण और शहरी इलाकों में गरीबों को पक्का घर मुहैया कराने के लिए चलाई जाती है। वर्ष 2016 से इस योजना के तहत लोगों को आवास की सुविधा दी जा रही है, लेकिन अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस लेख में हम आपको इन नए नियमों और शर्तों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, ताकि आप भी इस योजना का लाभ ले सकें।

पीएम आवास योजना में नए नियम और पात्रता-शर्तें

प्रधानमंत्री आवास योजना के नए नियमों के तहत अब कुछ नई शर्तें जोड़ी गई हैं। इसमें मुख्य रूप से उन लोगों को पात्रता से बाहर किया गया है जिनके पास तीन या चार पहिया वाहन हैं या जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक है। इसके अलावा, जिनके पास 50 हजार रुपये से अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड है, सरकारी कर्मचारी हैं, या जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर चुकाता है, उन्हें भी अब इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह, जिनके पास ढाई एकड़ सिंचित भूमि या पांच एकड़ से अधिक गैर-सिंचित भूमि है, वे भी इस योजना के दायरे से बाहर कर दिए गए हैं।

ग्राम पंचायत स्तर पर होगा सर्वे

नई पात्रता-शर्तों के लागू होने के बाद, अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम सचिव की मौजूदगी में बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में पात्र ग्रामीणों का चयन किया जाएगा। इस प्रक्रिया को ‘पीएमएवाई-जी सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी’ कहा जाएगा। इन बैठकों में ग्राम सचिव सभी ग्रामीणों को योजना के नए मानकों और सर्वेक्षण प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे।

ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीणों की पूरी तरह से जांच की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ न ले सके। अगर कोई अपात्र व्यक्ति पात्रता सूची में आता है, तो इसके लिए ग्राम सचिव जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

नई योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

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प्रधानमंत्री आवास योजना के नए प्लान के तहत, सत्र 2028-29 तक पात्र परिवारों को आवास प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए नए सर्वे किए जाएंगे और आवासहीन परिवारों को लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही, 2011 और 2018 में हुए सर्वे में जिन आवासहीन परिवारों को अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें भी अब लाभ मिलेगा। इन परिवारों के नाम ‘आवास प्लस 2018’ की सूची में जोड़े जाएंगे।

पीएम आवास योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया

नए नियमों के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक नया रजिस्टर रखा जाएगा, जिसे ‘प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर’ कहा जाएगा। इस रजिस्टर में नई पात्रता शर्तों और चयन से जुड़ी सारी जानकारी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा किए जाएंगे। जिलाधिकारी के आदेश पर, तीन दिन पहले प्रत्येक ग्राम पंचायत में नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें योजना से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी।

पीएम आवास योजना का बजट और लक्ष्य

सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2024-25 के बजट में 10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस बजट का उपयोग आने वाले 5 वर्षों में 3 करोड़ नए पक्के मकान बनाने के लिए किया जाएगा। अब तक इस योजना से 24 हजार से अधिक ग्रामीण लाभान्वित हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना का नया प्लान ग्रामीणों के लिए एक बड़ा अवसर है। अगर आप अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं और बेघर हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। नए नियमों के अनुसार, ग्राम पंचायत स्तर पर की जा रही जांच और बैठकें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इस योजना के अंतर्गत, सरकार ने गरीबों को पक्का घर मुहैया कराने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

आपको चाहिए कि आप अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें और नई पात्रता शर्तों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी तैयार रखें, ताकि आप भी इस योजना का लाभ उठा सकें और एक सुरक्षित और स्थिर आवास प्राप्त कर सकें।