हरदा। मध्यप्रदेश राशन विक्रेता संघ ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश की करीब 28 हजार शासकीय उचित मूल्य दुकानों से जुड़ी लंबित मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि मांगों पर समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो 1 अक्टूबर 2026 से प्रदेशभर में 7 दिवसीय आंदोलन एवं हड़ताल की जाएगी।
संघ द्वारा ज्ञापन में मुख्य रूप से ये 5 मांगें रखी गई हैं—
🔹 कमीशन में वृद्धि कर खाद्यान्न वितरण पर न्यूनतम 200 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन किया जाए।
🔹 राशन विक्रेताओं की न्यूनतम आय 40 हजार रुपए प्रतिमाह निर्धारित की जाए।
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🔹 परिवहन एवं तौल के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रति क्विंटल 1 किलो शॉर्टेज की छूट दी जाए।
🔹 राशन दुकानों के मासिक कमीशन का भुगतान हर माह की 5 तारीख तक सुनिश्चित किया जाए।
🔹 सेवा सहकारी समितियों एवं वन समितियों को निर्देश देकर राशन विक्रेताओं को समय पर पारिश्रमिक/कमीशन भुगतान कराया जाए।
ज्ञापन में संघ ने अन्य राज्यों में मिलने वाले कमीशन का हवाला देते हुए मध्यप्रदेश में कमीशन बढ़ाने की मांग भी की है। संघ का कहना है कि बढ़ती महंगाई और कम कमीशन के कारण राशन विक्रेताओं के सामने आर्थिक संकट पैदा हो रहा है।
संघ ने कहा है कि यदि 31 सितंबर 2026 तक मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो 1 अक्टूबर से आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन की प्रतिलिपि उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भी भेजी गई है।
