ग्राम पंचायतों में बिना अनुमति विज्ञापन! अखबार का जिले में अता-पता नहीं, फिर किस आधार पर भेजे जा रहे भुगतान के नोटिस?
बड़ा सवाल: राष्ट्रीय पर्वों पर विज्ञापन दिखाकर सालभर पंचायतों से वसूली का कथित खेल? WhatsApp पर सरपंच-सचिवों को भेजे जा रहे चेतावनी संदेश, प्रशासन से FIR की मांग।
हरदा। जिले की ग्राम पंचायतों में विज्ञापन प्रकाशन के नाम पर भुगतान मांगने का मामला अब गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
‘दैनिक रोजगार के पल न्यूज़पेपर’ के नाम से पंचायतों को भेजे गए अंतिम चेतावनी पत्र और WhatsApp संदेश सामने आने के बाद इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी है।
मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस अखबार के नाम पर स्थानीय ग्राम पंचायतों में विज्ञापन प्रकाशित करने का दावा किया जा रहा है।
देखिए फोटो में
उसका हरदा जिले में कार्यालय कहां है? जिले में इस अखबार का कोई स्थानीय प्रतिनिधि या कार्यालय लोगों की जानकारी में क्यों नहीं है? स्थानीय लोगों के बीच भी इस अखबार की पहचान और उपस्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
इतना ही नहीं, जिले की स्थानीय समस्याओं, ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत सुविधाओं, किसानों की समस्याओं और जनहित के मुद्दों को लेकर इस अखबार की कोई प्रमुख खबर स्थानीय स्तर पर सामने नहीं आने की बात भी चर्चा में है।
राष्ट्रीय पर्वों पर विज्ञापन और फिर सालभर भुगतान का दबाव?
मामले में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या संबंधित अखबार राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर मध्यप्रदेश की ग्राम पंचायतों में विज्ञापन प्रकाशित करने का दावा करता है और फिर उन विज्ञापनों के नाम पर सालभर पंचायतों को भुगतान के लिए नोटिस भेजे जाते हैं?
आरोप है कि राजधानी में बैठकर प्रदेश की अलग-अलग ग्राम पंचायतों के नाम से विज्ञापन प्रकाशित किए जाने का दावा किया जाता है।
इसके बाद पंचायतों के सरपंच और सचिवों को WhatsApp संदेश भेजकर भुगतान के लिए दबाव बनाया जाता है। भुगतान नहीं करने पर अंतिम चेतावनी पत्र और अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही जाती है।
देखिए फोटो में
यदि ऐसा व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है, तो यह जांच का गंभीर विषय है। प्रशासन को यह पता लगाना चाहिए कि प्रदेश में कितनी पंचायतों को ऐसे नोटिस भेजे गए हैं और कितनी पंचायतों से भुगतान प्राप्त किया गया है।
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महिला ने कई पंचायतों में विज्ञापन लगाने का किया दावा
जिस मोबाइल नंबर से पंचायत सचिवों को भुगतान संबंधी संदेश भेजे जा रहे हैं, उस नंबर पर संपर्क करने पर संबंधित महिला ने बताया कि उनके द्वारा जिले की कई ग्राम पंचायतों के विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं।
महिला ने दावा किया कि गुठानिया ग्राम पंचायत के सरपंच से फोन पर बातचीत कर विज्ञापन लगाने की अनुमति ली गई थी।
सरपंच-सचिव बोले, हमने कोई अनुमति नहीं दी
दूसरी ओर गुठानिया ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव का कहना है कि उन्होंने संबंधित अखबार या उसके प्रतिनिधि को किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी थी।
जब मकड़ाई एक्सप्रेस की ओर से संबंधित महिला से विज्ञापन की लिखित अनुमति, स्वीकृति पत्र अथवा अन्य प्रमाण उपलब्ध कराने की बात कही गई, तो उन्होंने लिखित अनुमति देने से इनकार कर दिया।
अब सवाल यह है कि जब पंचायत के सरपंच और सचिव विज्ञापन की अनुमति देने से इनकार कर रहे हैं, तो किस आधार पर पंचायत के नाम से विज्ञापन प्रकाशित किया गया और भुगतान की मांग की जा रही है?
₹2 हजार भुगतान के लिए WhatsApp पर संदेश
सामने आए WhatsApp स्क्रीनशॉट में पंचायत सचिव से 2,000 रुपये का भुगतान करने और भुगतान का स्क्रीनशॉट भेजने के लिए कहा गया है।
13 नवंबर 2026 को पत्रांक DEP/2026/113 से जारी अंतिम चेतावनी पत्र में 14 नवंबर 2026 शाम 5 बजे तक भुगतान करने की समय सीमा दी गई थी। भुगतान नहीं होने पर जिला पंचायत CEO एवं जनपद पंचायत CEO के समक्ष शिकायत करने की चेतावनी भी दी गई है।
अखबार का PRGI पंजीयन और प्रकाशन रिकॉर्ड सार्वजनिक हो
इस मामले में संबंधित समाचार पत्र का PRGI पंजीयन नंबर, प्रकाशक का विवरण, कार्यालय का पता, विज्ञापन प्रकाशन की वास्तविक प्रतियां, पंचायत की स्वीकृति और बिल की जांच होना आवश्यक है।
जिला प्रशासन को यह भी जांचना चाहिए कि प्रदेश की अन्य ग्राम पंचायतों में इसी प्रकार विज्ञापन प्रकाशित करने और भुगतान मांगने की घटनाएं हुई हैं या नहीं।
पत्रकारिता की आड़ में कथित वसूली करने वालों पर FIR हो
पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकार समाज की समस्याओं को सामने लाने और आम जनता की आवाज शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अखबार या पत्रकारिता के नाम का इस्तेमाल करके बिना अनुमति विज्ञापन प्रकाशित करने और फिर पंचायतों पर भुगतान का दबाव बनाने का काम करता है, तो इससे पूरे पत्रकारिता जगत की छवि धूमिल होती है।
मकड़ाई एक्सप्रेस की मांग है कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए। संबंधित अखबार के पंजीयन, विज्ञापन की स्वीकृति, प्रकाशन और भुगतान संबंधी रिकॉर्ड की जांच हो। यदि जांच में धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज या अवैध वसूली के आरोप प्रमाणित होते हैं, तो संबंधित जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
