केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार 36 राफेल विमानों की खरीद के संबंध में किये गए फैसले के ब्योरे वाले दस्तावेज याचिकाकर्ताओं को सौंपे। जिसमें कहा गया कि राफेल विमानों की खरीद में रक्षा खरीद प्रक्रिया-2013 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया। दस्तावेज के अनुसार विमान के लिये रक्षा खरीद परिषद की मंजूरी ली गई, भारतीय दल ने फ्रांसीसी पक्ष के साथ बातचीत की गई। साथ ही बताया गया कि फ्रांसीसी पक्ष के साथ बातचीत तकरीबन एक साल चली और समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की मंजूरी ली गई।
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