Khandwa News: जिले में कृषि भूमियों का व्यवसायीकरण, कौन करेगा कार्रवाई – शिवसेना

खंडवा : जिले में ग्रीन बेल्ट में कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है। जबकि कृषि के लिए आरक्षित भूमि पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता है फिर भी निर्माण कार्य चल रहे हैं। इस ओर ना तो ग्राम निवेश विभाग और ना ही राजस्व विभाग ध्यान दे रहा है और ना ही कार्रवाई कर रहा है। उक्त टिप्पणी करते हुए समाजसेवी एवं शिवसेना प्रमुख गणेश भावसार ने कहा कि खंडवा से पंधाना तहसील तक एवं इंदौर रोड से लेकर बड़ी छैगांव, शहर के खानशाहवली क्षेत्र के आगे व आनंद नगर से लेकर जावर तक, हरसूड रोड की सड़क किनारे तक कालोनियां काटने का क्रम जारी है। श्री भावसार ने आरोप लगाते हुए कहा कि क्या कृषि के लिए आरक्षित भूमि इन क्षेत्रों में नहीं है क्या? अगर है तो फिर क्यों इन क्षेत्रों में कृषि भूमियों का व्यवसायीकरण हो रहा है। यही वजह है कि व्यवसायीकरण के लिए होटल, मांगलिक भवन, कॉलोनियां, दुकानों के निर्माण की चर्चाएं शहर तो ठीक है अन्य जिलों में भी सोशल मीडिया की सुर्खियां भी बन रही है। जबकि मध्यप्रदेश सरकार ने रेरा कानून के अंतर्गत कॉलोनियां विकसित करने के लिए कठोर कानून बनाए हैं लेकिन स्थानीय इकाई ग्राम निवेश, राजस्व विभाग से लेकर नगर निगम, नगर परिषद संदेह के घेरे में आ रही है? उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह शहर से लगी बेस कीमती जमीने जो छोटे झाड़ के जंगलों का भी मद परिवर्तन करा गया है। शीघ्र ही इन मुद्दों को लेकर शिवसेना मध्यप्रदेश रेरा विभाग एवं और राजस्व मंत्री को पत्र के माध्यम से अवगत कराएगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करेगी।