Son’s Property Right : पिता की जायजाद में बेटे ने मांगा हक, तो हाईकोर्ट ने कहा – अपने घर में रहो

Son’s Property Right : यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की दो न्यायाधीशों की पीठ ने वंदना सिंह और शिव प्रकाश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और पांच अन्य के मामले में दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी में संपत्ति विवाद मामले में बेटे को पिता के घर में रहने की इजाजत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि बेटा अपने बनाये घर में ही रहे. वह अपने पिता के घर में नहीं रह सकता.

Son’s Property Right

अदालत ने अभी तक मामले में स्थगन आदेश पारित किया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम-2007 की धारा 21 के तहत पिता के अधिकारों को सुरक्षित करते हुए बेटे को अपने घर में रहने की इजाजत देने से इनकार कर दिया.

कोर्ट ने मामले में कहा कि बेटे का घर दूसरे स्थान पर है. उसे अपने पिता का घर छोड़कर अपने घर में रहना चाहिए। इस मामले में कोर्ट ने बेटे को सिर्फ इतनी राहत दी कि वह अपने पिता के घर के जिस कमरे में रह रहा है, उस पर ताला लगा सकता है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि बेटा उस घर में नहीं रहेगा. वह वाराणसी के पत्रकारपुरम में बने अपने घर में रहेंगे।

यह मामला था

वाराणसी के रहने वाले पिता जटा शंकर सिंह और बेटे शिव प्रकाश सिंह वकील हैं। आपसी विवाद के चलते पिता ने वाराणसी के डीएम को प्रार्थना पत्र देकर बेटे और बहू से मकान खाली कराने की मांग की थी।

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डीएम ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 21 के तहत बेटे और बहू दोनों को घर खाली करने का आदेश दिया था। बेटे और बहू ने डीएम के आदेश को इलाहाबाद में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय।

मामले में याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडे ने कहा कि याचिकाकर्ता का अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा है. इसको लेकर निचली अदालत में केस चल रहा है. अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता सौरभ श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि पिता वरिष्ठ नागरिक हैं।

उन्हें माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत संरक्षण प्राप्त है। कोर्ट ने इस मामले में पहले समझौते के आधार पर आपसी विवाद को सुलझाने का समय दिया था, लेकिन जब मामला नहीं सुलझा तो कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। .

डीएम ने बेटे और बहू को मकान खाली करने का आदेश दिया था

वाराणसी के रहने वाले पिता जटा शंकर सिंह और बेटे शिव प्रकाश सिंह वकील हैं। आपसी विवाद के चलते पिता ने वाराणसी के डीएम को प्रार्थना पत्र देकर बेटे और बहू से मकान खाली कराने की मांग की थी। डीएम ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 21 के तहत बेटे और बहू दोनों को घर खाली करने का आदेश दिया था.

बेटे और बहू ने डीएम के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. मामले में याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडे ने कहा कि याचिकाकर्ता का अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा है. इसको लेकर निचली अदालत में केस चल रहा है. अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता सौरभ श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि पिता वरिष्ठ नागरिक हैं। वे माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत संरक्षित हैं। कोर्ट ने मामले में पहले समझौते के आधार पर आपसी विवाद सुलझाने का समय दिया, लेकिन जब मामला नहीं सुलझा तो कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया.