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मध्य प्रदेश: मतदाता सूची से 42 लाख से अधिक नाम हटाए गए, 21 फरवरी को जारी होगी अंतिम सूची

मकड़ाई एक्सप्रेस 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR – Special Summary Revision) की प्रक्रिया के दौरान एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य में कुल 42 लाख 74 हजार 160 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन आंकड़ों की जानकारी दी।

क्यों हटाए गए लाखों नाम….?

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, प्रदेश में कुल 5 करोड़ 74 लाख 6 हजार 143 मतदाता थे। जांच और सत्यापन के बाद जो आंकड़े सामने आए, उनमें मुख्य रूप से तीन कारणों से नाम हटाए गए हैं:

शिफ्ट और अनुपस्थित

(Shifted & Absent): लगभग 31 लाख 51 हजार मतदाता (कुल का 5.49%) ऐसे पाए गए जो या तो अपनी जगह से शिफ्ट हो चुके हैं या अनुपस्थित हैं।

दिवंगत मतदाता (Deceased): प्रदेश में 8 लाख 46 हजार (1.47%) ऐसे मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है।

डुप्लीकेट एंट्री (Duplicate Entries): करीब 2 लाख 77 हजार (0.48%) मतदाता ऐसे मिले जिनके नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज थे।

राजधानी भोपाल में बड़ी कटौती: 4 लाख से ज्यादा नाम कटे

SIR प्रक्रिया का सबसे ज्यादा असर राजधानी भोपाल में देखने को मिला है। यहाँ कुल 4 लाख 38 हजार 875 नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। प्रक्रिया से पहले भोपाल में 21.25 लाख वोटर्स थे, जो अब घटकर 16.87 लाख रह गए हैं।

भोपाल की सीटों का हाल (टॉप कटौती वाले क्षेत्र):

गोविंदपुरा: 97,052 नाम कटे (सबसे ज्यादा)

नरेला: 81,235 नाम कटे

भोपाल मध्य: 67,304 नाम कटे

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भोपाल दक्षिण-पश्चिम: 63,432 नाम कटे

हुजूर: 65,891 नाम कटे

भोपाल उत्तर: 51,058 नाम कटे

बैरसिया: 12,903 नाम कटे

इंदौर और बुरहानपुर भी रडार पर

जांच में ‘मल्टीपल वोटर्स’ (एक ही व्यक्ति के कई नाम) और ‘नो मैपिंग’ (जिनका पता स्पष्ट नहीं) वाले मामलों में अन्य जिले भी आगे रहे:

मल्टीपल मतदाता (टॉप 3 जिले): बुरहानपुर (23,594), इंदौर (22,808), और धार (14,918)।

नो मैपिंग वाले मतदाता (जिन्हें नोटिस मिलेगा): इंदौर (1,33,696), भोपाल (1,16,925), और जबलपुर (69,394)।

अब आगे क्या…? महत्वपूर्ण तारीखें

मतदाता सूची को लेकर अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।

चुनाव आयोग ने आगे का शेड्यूल भी जारी किया है

दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख:- 22 जनवरी 2026 तक लोग नाम कटने पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

जांच प्रक्रिया:- इसके बाद आपत्तियों की जांच की जाएगी।

फाइनल वोटर लिस्ट:- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा।