🚜 किसानों की 19 मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का हुंकार

हंडिया की बैठक में कर्जमाफी की मांग को सभी किसान संगठनों का समर्थन, संघर्ष तेज करने का ऐलान

हरदा, । किसानों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा मध्य प्रदेश के नेतृत्व में वीर तेजाजी मंदिर, हंडिया में किसान बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर हरदा के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया।

बैठक में राष्ट्रीय किसान मोर्चा नर्मदापुरम संभाग अध्यक्ष राजू कमेडिया ने कहा कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा द्वारा मध्यप्रदेश के सभी किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी की मांग को बैठक में मौजूद सभी किसान संगठनों ने समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त कराने की इस लड़ाई में संयुक्त किसान मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेगा।

📋 ज्ञापन में बिंदुवार रखी गई 19 प्रमुख मांगें

1. MSP गारंटी कानून: सभी फसलों की खरीदी C2+50 फार्मूले के आधार पर समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित की जाए तथा MSP पर खरीदी की कानूनी गारंटी का कानून बनाया जाए।

2. समय पर गिरदावली: गिरदावली एवं फसल पंजीयन का कार्य बोनी के एक माह के भीतर निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराया जाए।

3. MP किसान ऐप से पंजीयन: किसानों को MP किसान ऐप के माध्यम से गिरदावली एवं समर्थन मूल्य पर उपार्जन पंजीयन की सुविधा दी जाए।

4. 10 घंटे बिजली: कृषि कार्य के लिए किसानों को दिन में लगातार 10 घंटे पर्याप्त वोल्टेज के साथ बिजली उपलब्ध कराई जाए। जले हुए ट्रांसफार्मर अधिकतम तीन दिवस में बदले जाएं।

5. संपूर्ण कर्जमाफी: किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनकी संपूर्ण कृषि ऋण माफी की जाए।

6. खेतों तक पक्के रास्ते: किसानों के खेतों तक आने-जाने वाले आवश्यक मार्गों का सर्वे कराकर पक्का निर्माण कराया जाए।

7. खसरे को बीमा इकाई: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान के खसरे को बीमा इकाई माना जाए, ताकि वास्तविक नुकसान के आधार पर उचित बीमा दावा मिल सके।

8. बीमा प्रीमियम वापसी: किसान की सहमति के बिना काटा गया फसल बीमा प्रीमियम वापस कराया जाए तथा दोषी बैंक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

9. पंप क्षमता वृद्धि पर रोक: किसानों की जानकारी एवं सहमति के बिना कृषि पंपों की क्षमता वृद्धि तत्काल रोकी जाए। अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई हो।

10. देवास के वंचित गांवों को सिंचाई: नर्मदा आधारित सिंचाई परियोजना से वंचित देवास जिले के गांवों का पुनः सर्वे कर पात्र गांवों को परियोजना में शामिल किया जाए।

11. गन्ने का ₹600 मूल्य: गन्ना किसानों को उचित एवं लाभकारी मूल्य ₹600 दिलाया जाए तथा चीनी मिलों की मनमानी पर रोक लगाई जाए।

12. कटाई के 15 दिन बाद MSP खरीदी: प्रमुख फसलों की कटाई के अधिकतम 15 दिन बाद समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू की जाए।

13. किसान ट्रॉलियों का पंजीयन: कृषि कार्य में उपयोग होने वाली किसान ट्रॉलियों के पंजीयन की अनिवार्यता समाप्त की जाए।

14. कैंपर वाहनों का सरल पंजीयन: कृषि कार्य में खाद, बीज एवं अन्य सामग्री ले जाने वाले कैंपर जैसे वाहनों का किसान के कृषि अभिलेख के आधार पर सरल पंजीयन किया जाए।

15. नकली कृषि सामग्री पर कार्रवाई: नकली खाद, बीज एवं कीटनाशक बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।

16. दूध का ₹12 प्रति फैट मूल्य: दूध उत्पादक किसानों के लिए दूध का मूल्य ₹12 प्रति फैट निर्धारित किया जाए।

17. उद्यानिकी फसलों का MSP: उद्यानिकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर उन्हें फसल बीमा के दायरे में लाया जाए।

18. आवारा गौवंश की व्यवस्था: एक माह के भीतर प्रत्येक ग्राम में आवारा गौवंश की गणना कर उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए।

19. किसानों को कानूनी सहायता: मजदूर के नाम पर एडवांस राशि लेकर काम पूरा नहीं करने और पैसा वापस नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा पीड़ित किसानों को आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए।

⚠️ मांगें नहीं मानी तो उग्र आंदोलन

संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से सभी मांगों पर तत्काल एवं समयबद्ध कार्रवाई की मांग की है। मोर्चे का कहना है कि किसानों की समस्याओं का समाधान केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि धरातल पर ठोस कार्रवाई से होना चाहिए।

ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि किसानों की मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो संयुक्त किसान मोर्चा उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की रहेगी।

हंडिया की बैठक में किसानों की कर्जमुक्ति और अधिकारों की लड़ाई को लेकर किसान संगठनों के एकजुट होने से आंदोलन को नई दिशा मिलने के संकेत मिले हैं।