पुराने वाहनों की स्क्रैप पॉलिसी, जानिए सड़क, रेल, मेट्रो के लिए सरकार का पूरा प्लान

बजट 2021: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषष में सड़क, रेल तथा मेट्रो यातायात को सुगम बनाने को लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने बताया, वायु प्रदूषण रोकने को 42 शहरी केंद्रों पर खर्च करने के लिए 20217 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पुराने वाहनों को फिटनेस प्रणाम पत्र लेना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग व्यवस्था देगा। सड़कों से प्रदूषण कम करने के लिए पुराने वाहनों की स्क्रैप पॉलिसी आएगी। सड़कों के लिए 11 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में मेट्रो रेल और पीपीपी माडल पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे आटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। परिवहन सेवा बेहतर होगी। 702 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइन मगर अब इसमें एक हजार किलोमीटर मेट्रो रेल लाइन का और विस्तार होगा। वित्त मंत्री ने कहा, हम मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार और सिटी बस सेवा की वृद्धि के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन के हिस्से को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे।

वित्त मंत्री ने कहा, रेलवे के लिए रेल योजना 2030 तैयार है। रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान हौ। सडक़ परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है। 3.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क पहले ही 5.35 लाख करोड़ रुपये की भारतमाला परियोजना के तहत दी जा चुकी है, जिसमें 3,800 किलोमीटर का निर्माण किया गया है। मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर और नेशनल हाईवे कॉरिडोर का अतिरिक्त 11,000 किलोमीटर को पूरा करेंगे।

पढि़ए इस संबंध में की गईं वित्त मंत्री की बड़ी घोषणाएं

8500 किलोमीटर नए राजमार्गों के लिए 1.18 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।

25,000 करोड़ रुपये की लागत से पश्चिम बंगाल में 675 किमी राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा।

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शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्षों की अवधि में 1,41,678 करोड़ रूपये का कुल वित्तिय आवंटन किया जाएगा।

65,000 करोड़ रुपये के निवेश से केरल में 1,100 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा।

1.03 लाख करोड़ रुपये के निवेश से तमिलनाडु में 3,500 किमी के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा।

सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के लिए 18,000 करोड़ रुपये की लागत से एक नई योजना लांच की जाएगी।

मार्च 2022 तक हम दूसरे 8500 किमी का ठेका देंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के 11000 किमी को पूर्ण करेंगे, सड़क अवसंरचना को बढ़ाने के लिए आर्थिक कोरिडोर की योजना भी है।