हरदा : मध्यप्रदेश शासन ने प्रदेश के किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जल संसाधन विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, जल संसाधन विभाग अंतर्गत 1 अप्रैल 2025 तक की कुल बकाया जलकर राशि एक मुश्त जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है।
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यदि किसान उनके बकाया सिंचाई जलकर की मूल राशि एक मुश्त 31 मार्च 2026 तक जमा करते है, तो अधिरोपित शास्ति (दण्डिक ब्याज) की राशि माफ की जावेगी।