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Mp E-Uparjan: समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश, किसानों के लिए खुशखबरी

मध्य प्रदेश सहित राजस्थान एवं अन्य राज्यों में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद प्रक्रिया चल रही है। मध्य प्रदेश के किसान एमपी उपार्जन की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर उपार्जन केंद्र ले जाकर अपनी फसल को बेच सकते हैं। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, परंतु किसानों को गेहूं की क्वालिटी को लेकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा गेहूं की गुणवत्ता कम पाए जाने पर किसानों के गेहूं खरीदने से मना किया जा रहा है। इसी को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। जिससे राज्य के किसानों को आ रही समस्या से निजात मिल सकेगी।

₹2400 प्रति क्विंटल हो रही है गेहूं के खरीद –

केंद्र सरकार द्वारा गेहूं की फसल के लिए 2275 न्यूनतम समर्थन मूल निर्धारित किया गया है। किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 2275 रुपए के समर्थन मूल्य के साथ 125 रुपए राज्य की ओर से बोनस देने का ऐलान किया। इसके बाद राजस्थान एवं मध्य प्रदेश सरकार किसानों से गेहूं की खरीद समर्थन मूल्य पर ₹2400 प्रति क्विंटल के हिसाब से कर रही है।

केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश –

समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में किसानों को आ रही समस्या के समाधान हेतु केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के अनुसार अब किसान समर्थन मूल्य पर 30% चमक रह गए गेहूं की भी बिक्री कर सकेंगे। दरअसल इस वर्ष मौसम खराब होने के कारण गेहूं की पैदावार तो कम हुई है, इसके साथ-साथ गेहूं की गुणवत्ता में भी काफी विपरीत असर पड़ा है। मध्य प्रदेश में गेहूं की फसल पर मौसम का खराब असर पढ़ने के कारण राज्य के गेहूं की चमक कम हो गई है। ऐसे में कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा चमक विहीन गेहूं को खरीदने से मना किया जा रहा था, परंतु अब केंद्र सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को 30% तक चमक विहीन गेहूं खरीदने का आदेश जारी कर लिया है। राज्य की कोऑपरेटिव सोसाइटी 30% तक के चमक रहित गेहूं को खरीदने से मना नहीं कर सकती है।

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